शरद पवारांच्या तुतारीला पिपाणीमुळे फटका, चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेणार?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी लोकसभा निवडणुक पार पडली. या निवडणुकीमध्ये शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला पिपाणी या चिन्हामुळे सर्वात मोठा फटका बसल्याचा आरोप केला जात होता. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तुतारी आणि पिपाणी या चिन्हांवरून गोंधळ होऊ नये याबाबत कोणता निर्णय घेणार? असा सवाल निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आला होता. याबाबत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एक मोठं भाष्य केलं आहे.

तुतारी या चिन्हावरून निवडणूक आयोगाने एक महत्वाची माहिती दिली आहे. “चिन्हाबाबत ऑर्डर आम्ही दिली आहे. मात्र त्याला देखील कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे मी यावर अद्याप काहीही बोलणार नाही”, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिली आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची टीम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. तसेच महाराष्ट्र दौऱ्यावर आल्यानंतर आयोगाने महाराष्ट्रातील 11 राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली आहे. तसेच दोन दिवस महाराष्ट्रातील प्रशासनाचा देखील आढावा घेतल्यानंतर आज दुपारी 4 वाजता निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत राजीव कुमार यांनी विधासभा निवडणुकीवर सविस्तर भाष्य केलं.

हेही वाचा – ‘लाडकी बहीण योजनेचा भार… ‘या’ कर्मचाऱ्यांना पगारही नाही मिळणार’; खासदार संजय राऊत

यासंदर्भात अधिक मागिती देताना राजीव कुमार म्हणाले की, राज्यातील जनता इतर सण उत्सवांप्रमाणे निवडणुकीच्या उत्सवाचे देखील स्वागत करते. तसेच 2 दिवस आम्ही सगळ्या राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील पक्षासोबत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा केली आहे.

त्यानंतर पक्षांसोबत चर्चा झाल्यानंतर दिवाळी आणि छट पूजा लोकांचे सण विचारात घेऊन निवडणुकीच्या तारखा जाहीर कराव्यात अशी राज्यातील 11 पक्षांनी विनंती विनंती केली आहे. याशिवाय राज्यातील पक्षांनी अशी देखील विनंती केली की, लोकसभा निवडणुकीत मोबाईलसोबत असल्यामुळे अनेकांना मतदान करता आलं नाही त्यामुळे येत्या विधानसभेला या गोष्टीचा बारकाईने विचार व्हावा. तसेच मतदानासाठी जाताना मोबाईलची परवानगी नसावी. माञ जर मतदार मोबाईल घेऊन गेला असेल तर तो ठेवण्याची व्यवस्था निडवणूक आयोगाने करावी.