बेंगलोर रोझ कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क हटवले

नाशिक : राज्यात कांदा निर्यात बंदी प्रश्न चिघळलेला असतानाच कर्नाटकातील बेंगलोर रोझ कांद्याबाबत नुकताच केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून बेंगलोर रोझ कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क हटवल्यात आले आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यातील कांद्याचे निर्यात शुल्क मात्र ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी (१ जून) रोजी लासलगाव बाजार समितीतील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला, तसेच लिलाव देखील बंद पाडले. अशातच आता याच मुद्द्यावरून शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार आक्रमक झाले आहे. रोहित पवार यांनी कांदा निर्यात प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच नरेंद्र मोदी यांची नाशिकच्या पिंपळगांव बसवंत या गावात प्रचारसभा झाली होती. त्या सभेमध्ये देखील कांदा प्रश्नाचे पडसाद बघायला मिळाले होते.

महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का?
केंद्र सरकारने कर्नाटकात पिकवल्या जाणाऱ्या बंगळुरू रोझ व्हारायटीच्या कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क हटवले आहे. याआधी गुजरातमध्ये पिकवल्या जाणाऱ्या कांद्यासाठी निर्यातबंदी पूर्णतः उठवली होती. परंतु महाराष्ट्राचा कांद्यावरील निर्यातबंदी अद्यापही उठवलेली नाही. इतर राज्यात पिकवल्या जाणाऱ्या कांद्याच्या व्हरायटी निर्यातीसाठी मुक्त करायच्या आणि महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या कांद्याच्या व्हरायटीवर निर्यातबंदी लावायची असे का? केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांवर एवढा आकस का? असा सवाल रोहित पवारांनी सरकारला विचारला आहे.

राज्यसरकार देणेघेणे नाही
कर्नाटक सरकारने पाठपुरावा करून तिथल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. पण आपल्या राज्य सरकारला मात्र कसलेही घेणे देणे नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा आपण सर्वांनी पाठपुरावा करून या केंद्र सरकारला जाता जाता तरी एखादा चांगला निर्णय घेण्याची विनंती करावी, अशी आपल्या अधिकृत सोशल मिडियावर पोस्ट करत रोहित पवारांनी खोचक टोला लगावत मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ
दरम्यान, बंगळुरू येथील ‘बेंगलोर रोज’ कांद्याला शून्य टक्के निर्यातमूल्य आकारून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे का? असा प्रश्न देखील संतप्त शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.