सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सामनातून पंतप्रधानांना सल्ला

कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील, असा सल्ला शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून पंतप्रधानांना देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याला स्थगिती देत यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. मात्र या समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याच्या बाजूचे असल्याचा आरोप केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान मोदींना खोचक सल्ले देण्यात आले आहेत.

अग्रलेखात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे अस्तित्वच नको आहे व सरकारतर्फे चर्चा करणाऱ्या प्रतिनिधींना कायदे रद्द करण्याचा अधिकारच नाही. शेतकऱ्यांची भीती समजून घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयास पुढे करून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवत आहे.

सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, ‘‘आंदोलनात खलिस्तानवाद्यांनी शिरकाव केला आहे!’’ सरकारचे हे विधान धक्कादायक आहे. आंदोलक सरकारचे ऐकत नाहीत म्हणून त्यांना देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरवून काय साध्य करणार आहात?, असा सवाल देखील अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लाखो शेतकरी मान्य करणार नसतील तर त्या लाखो शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवणार काय? त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला दाखल करणार काय? शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता अधिक प्रभावी होणार आहे. 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी प्रचंड ट्रक्टर रॅली काढून दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करतील. हे आंदोलन होऊ नये व वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. आतापर्यंत 60-65 शेतकऱ्यांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात झाले नव्हते. या आंदोलनाचे, शेतकऱ्यांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे मन राखावे, असा सल्ला अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.