लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारने काढला जीआर

महाराष्ट्र : राज्यसरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात सुपरडुपर हिट झाली आहे. गावागावातून या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा लाखो महिलांना लाभ झाला आहे. सरकारनेही मुक्त हस्ते महिलांना 1500 रुपये दिले आहेत. त्यामुळे महिलावर्गातून आनंद व्यक्त होत आहे. मात्र, आता या योजनेबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज स्वीकारण्याशी संबंधित हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे महिलांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने जुलै 2024पासून लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून सरकारकडून महिलांना 1500 रुपये देण्यात येत आहेत. ही योजना यशस्वी व्हावी म्हणून सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सरकारी यंत्रणा कामाला लावल्या होत्या. सरकारने आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्राम सेवक, आपले सरकार केंद्र, मदत कक्ष अशा 11 प्राधिकृत संस्थांकडून लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरून घेतले जात होते. आता या 11 प्राधिकृत संस्थांकडचे अर्ज भरून घेण्याचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. यापुढे केवळ अंगणवाडी सेविकांमार्फत आलेलेच अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. म्हणजे ज्या महिलांना या योजनेचे अर्ज भरायचे आहेत, त्यांना अंगणवाडी सेविकांकडे जाऊनच अर्ज भरावे लागणार आहेत. तेव्हाच त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करा

महिला आणि बालविकास विभागाने शुक्रवारी त्या संदर्भातील एक जीआर काढला आहे. त्यानुसार हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यापूर्वी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सरकारने वेगवेगळे जीआर काढले होते. त्यानुसार, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), महाराष्ट्र राज्य आर्थिक विकास महामंडळाचे समूह गट, मदत कक्ष प्रमुख, सिटी मिशन मॅनेजर, आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्राम सेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्राच्या प्रतिनिधींसहीत 11 प्राधिकृत व्यक्ती आणि संस्थांना लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरून घेण्याचे अधिकार दिले होते. आता या सर्वांचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहे. केवळ अंगणवाडी सेविकांकडूनच अर्ज भरून घेतेले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत महिला आता 30 सप्टेंबरपर्यंत आपले अर्ज भरू शकणार आहेत.

2.5 कोटी महिलांना लाभ देणार

लाडकी बहीण योजनेत आजपर्यंत जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन टप्प्यात 1 कोटी 59 लाख भगिनींना 4787 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट अशी एकत्रित 3 हजार रुपयांची रक्कम डीबीटीद्धारे थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या योजनेत 2.5 कोटी महिला लाभार्थींना लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यामुळे अर्ज घेण्याची प्रक्रिया 30 सप्टेंबर पर्यंत चालू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. नवी मुंबई येथे अर्ज भरतांना केलेल्या गैरप्रकारासाठी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे.