‘शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ, प्रक्रिया सुविधा आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करून देणार’; मंत्री जयकुमार रावल

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text
Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ, प्रक्रिया सुविधा आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र ऍग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाचा आढावा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. तेव्हा ते बोलत होते.सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाची सद्यस्थिती, आतापर्यंतची प्रगती तसेच प्रस्तावित मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस आशियाई विकास बँकेचे संचालक ताकेशी उएडा, वरिष्ठ जलसंपदा तज्ज्ञ अलेक्सिया मिशेल्स, कृषी व नैसर्गिक संसाधन विशेषज्ञ क्रिशन सिंग रौतेला, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी मूल्यसाखळी आणि काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने कामाला गती देण्यात यावी. राज्यातील कृषी उत्पादनांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा वेळेत उभारण्यात याव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालींचा वापर, हब-अँड-स्पोक लॉजिस्टिक मॉडेलची उभारणी आणि जेएनपीटी, वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग यांसारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधांशी कृषी मूल्यसाखळी जोडण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबविण्याचेनिर्देश तसेच, प्रकल्पाची प्रशासकीय व वित्तीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून आशियाई विकास बँकेकडील पुढील मंजुरीसाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही पणन मंत्री रावल यांनी दिले.

हेही वाचा – ‘कामगार कायद्यांच्या राज्य नियमावलीवर कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून अहवाल केंद्रास पाठवावा’; मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ३३ हजारांहून अधिक फलोत्पादक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून ६६ काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उपप्रकल्पांना वित्तसहाय्य करण्यात आले आहे. १५० शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मूल्यसाखळीतील गुंतवणूकदार यांना सवलतीच्या व्याजदराने आर्थिक सहाय्य, ७३ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नाविन्यपूर्ण कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब, तसेच २१ कृषी पणन मंडळांच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. प्रकल्पामुळे सुमारे २.३२ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला असून, ४८ टक्के महिलांचा सहभाग असलेल्या सुमारे ४,३०० रोजगारांची निर्मिती तसेच २७१ कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक झाली असल्याचीमाहिती यावेळी देण्यात आली.

या प्रकल्पाअंतर्गत २३ कृषी मूल्यसाखळ्यांचा विकास, एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे क्षमता विकास प्रशिक्षण, ग्रीनफिल्ड कृषी पायाभूत सुविधा, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अधिक आर्थिक सहाय्य, कृषी प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यात आणि बाजार व्यवस्थेचे सक्षमीकरण यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा