अनधिकृत बांधकाम कारवाई। जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची दोष कार्यकारी अभियंत्यांवर!

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांत शहरातील निळ्या पुररेषेतील आणि रेड झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. त्यामुळे ‘मतांचे राजकारण’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, इच्छुक उमेदवारांनी आता प्रशासनाला ‘लक्ष्य’ करण्याची भूमिका घेतली आहे.

रुपीनगर-तळवडेसह परिसरातील रेड झोनमधील बांधकामांवरील मिळकरामध्ये सूट मिळावी. या करिता शहरातील माजी नगरसेवकांचे एक शिष्टमंडळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना नुकतेच भेटले. ‘‘अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवावी..’’ अशी मागणी केल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, आचार संहिता असल्यामुळे अधिकाऱ्यांना आदेश किंवा फोन करता येणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले होते.

दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरू झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवार यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ केले आहे. मूळात ही बांधकामे होवू नये. यासाठी अधिकारी का कठोर भूमिका घेत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वास्तविक, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली, तरी अडचण आणि नाही केली तरी अडचण? अशी कोंडी अधिकाऱ्यांची होते.

महापालिका प्रशसनातील काही महत्त्वाच्या पदावरील अधिकारी म्हणजे अक्षरश: ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झाले आहेत. एखादा अधिकारी नियमांचे उल्लंघन करीत असेल, पण त्यासाठी सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत संशय निर्माण करण्याची भूमिका प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांचे आत्मबल खचवणारे ठरणार आहे, अशी खंत प्रशासकीय वर्तुळातून बोलून दाखवली जात आहे.

अतिक्रमण कारवाईचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे!

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी दि. २२ जून २०२२ रोजी सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार, बांधकाम परवानगी (२००० चौ. मी. पर्यंत), बीट निरीक्षकांच्या नोटीसीवरील अंतिम स्वाक्षरी, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई, अनधिकृत बांधकाम तक्रारीवरील सुनावणी, पुररेषेतील अतिक्रमण नोटीस व कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. केवळ अनधिकृत धार्मिक स्थळे, पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करणे अशा जबाबदारी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे सोपवल्या आहेत. मात्र, अनधिकृत बांधकाम कारवाईचा प्रश्न उपस्थित झाला की सरसकट कार्यकारी अभियंता यांना वेठीस धरले जाते, ही बाब अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचवणारी आहे.