निकालाची तारीख पुढे गेल्यामुळे प्रशासनावर ताण, काय परिणाम होणार?

नागपूर : राज्यातील नगर पालिका व नगर पंचायतीसाठी उद्या बुधवारी होणारी मतमोजणी २१ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकल्याने ऐनवेळी झालेल्या या बदलाचा मोठा परिणाम निवडणुकीच्या रिंगणातीलउमेदवांसह प्रशासकीय यंत्रणेवर होणार असून मतदान यंत्राची सुरक्षा, ते्थील व्यवस्थेची तयारी करतांना त्यांना आता तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

प्रशासनाला ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठी चे स्ट्रॉंग रूम आणि मतमोजणी केंद्र २१ डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावे लागतील. ही निवडणूक जवळपास २८० शहरात (पालिका,पंचायतीतीत) होत असल्याने आणि प्रत्येकाची मतमोजणी स्वतंत्र ठिकाणी वेगवेगळ्या शहरात असल्याने जवळपास २८० पेक्षा जास्त मतमोजणी केंद्र आणि स्ट्रॉंग रूम २१ डिसेंबर पर्यंत राखीव ठेवावे लागेल. शिवाय सर्व स्ट्रॉंग रूममध्ये तेवढे दिवस ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठी चा पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागेल..

स्ट्रॉंग रूममध्ये ईव्हीएम असताना निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांना रोज स्ट्रॉंग रूम मध्ये जाऊन पाहणी करणे आणि स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते ती प्रक्रिया रोज २१ डिसेंबर पर्यंत पार पाडावी लागेल.

हेही वाचा – ‘मानवाची आध्यात्मिक भूक भागविण्यासाठी वेद, गीतेकडे परतण्याची गरज’; राज्यपाल आचार्य देवव्रत

विधानसभेला साधारणपणे २८८ ठिकाणी मतमोजणी असते, जवळपास तेवढेच मतमोजणी ठिकाण नगर परिषद निवडणुकीत आहेत.. मात्र, लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे विधानसभेची मतमोजणी वोटिंग नंतर लगेच एक किंवा दोन दिवसात होते. म्हणजे आज मतमोजणी समोर ढकलली गेली, तर विधानसभा निवडणूक सुमारे तीन आठवडे सांभाळावी एवढी प्रशासन आणि पोलिसांची यंत्रणा कामी लागेल.

राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. काही नगरपरिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने राज्यातील जवळपास २० नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. ही निवडणूक २० डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत. अन्यथा २० नगरपरिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे २१ डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले हे येथे उल्लेखनीय.