देशातल्या निवडणुका EVMवरच होणार; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

EVM & VVPAT Case | लोकसभा निवडणुकीचा दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशीन संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटबाबत निकाल देतानाच बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. VVPAT मधल्या १००% पडताळणी करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता यापुढील निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्यात येणार नसून, या मतदान यंत्रावरच होतील.

निकालात काय म्हंटले आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडणुका EVM मशिनवरतीच होणार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. EVM आणि VVPAT च्या १०० टक्के मोजणीसाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देण्यात आला आहे.

हेही वाचा     –    २५ पैशांत धावणार १KM! पुढच्या आठवड्यात येतेय ग्राहकांच्या फायद्याची इलेक्ट्रिक बाइक

न्यायमूर्ती निकालावर म्हणाले, हे निकाल दोन वेगवेगळे आहेत. परंतु, दोन्ही न्यायाधीशांचे निष्कर्ष एकच आहेत. हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. आम्ही सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्व VVPAT स्लिपच्या मोजणीची मागणीही फेटाळण्यात आलीये. याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या सर्व मतांच्या स्लिप १०० टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये कोणतीही छेडछाड शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मशीन्सची सुरक्षा, त्यांचे सील करणे आणि त्यांच्या प्रोग्रामिंगबद्दल देखील माहिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सिम्बॉल लोडिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिम्बॉल लोडिंग युनिट सील करण्यात यावे. VVPAT स्लिप ४५ दिवस सुरक्षित राहील. या स्लिप उमेदवारांच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील. निवडणुकीनंतर ईव्हीएम युनिट्सही सील करून सुरक्षित ठेवावे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक पथकाकडून ईव्हीएमची सूक्ष्म तपासणी करण्याचा पर्याय उमेदवारांकडे असणार आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर सात दिवसांत उमेदवारास असे करता येणार आहे.