“फडणवीस वकील आणि वकिलांवर काय आरोप होतात सगळ्यांना माहितीये”- खासदार संजय राऊत

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नावांभोवती राज्यातील राजकारण फिरताना दिसत आहे. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. उद्धव ठाकरे यांनीच वाझेंना सेवेत घेण्यास सांगितलं होतं, असं फडणवीस म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला राऊत यांनी उत्तर दिलं आहे.

“ईडी येऊ द्या किंवा ईडीचे पिताश्री येऊद्या. बाप शब्द मी मुद्दाम वापरत नाही. जो तपास करायचा, तो करा. ईडी, सीबीआय, एनआयएची मुख्यालये मुंबईत आणायचे असतील, तर आम्ही त्यांना बीकेसीमध्ये चांगल्या ठिकाणी जागा देऊ. त्यांना दिल्लीत तसंही काही काम नाहीये. एका फौजदाराला घ्यावं की, नाही घ्यावं याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेत नाही. हे निर्णय सिस्टीम घेते. देवेंद्र फडणवीस काहीही म्हणतात. त्यांची प्रत्येक गोष्ट गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. ते विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. फडणवीस उत्तम वकील आहेत. त्यांनी कायद्याचा अभ्यास केलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे की, वकील न्यायालयात कशी केस मांडतात. वकिलांवर काय आरोप होतात?,” असं म्हणत राऊत यांनी फडणवीसांना टोला लगावला आहे.

“अनिल देशमुखांचा राजीनामा हा राज्य किंवा देशासमोरील एकमेव प्रश्न नाही. राजकारणात विरोधी पक्ष आरोप करणार आम्ही त्याला उत्तर देणार, ही प्रक्रिया निरंतर चालू राहणारी आहे. कालपर्यंत विरोधी पक्षाला परमबीर सिंह यांच्यावर अजिबात विश्वास नव्हता. मात्र, आज त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. याप्रकरणात चौकशी करून गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा की नाही, हा निर्णय घेतला पाहिजे, या भूमिकेत चूक काय आहे? केंद्रातील अनेक मंत्र्यांवरही आरोप आहेत. विरोधी पक्षाच्या मागणीनुसार सगळ्यांचेच राजीनामे घेतले, तर सरकार कसे चालवणार”, असा सवाल संजय राऊत यांनी यावेळी उपस्थित केला. “सरकार चौकशीला सामोरे जायला तयार असताना विरोधक राजीनाम्याचा आग्रह का धरत आहेत? याप्रकरणात विरोधी पक्षाने धुरळा उडवून संभ्रम पसरवण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, त्यांच्यापेक्षा सरकारच्या प्रतिमेची काळजी आम्हाला जास्त आहे. सरकारने बदली केलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या आरोपामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकत नाही,” असंही राऊत म्हटलं आहे.

वाचा- #Covid-19: लशीच्या दुसऱ्या मात्रेनंतर २८ दिवस रक्तदान नको