केंद्र सरकारचा यू-टर्न! इथेनॉलच्या निर्मितीवरील निर्बंध अखेर मागे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आता माघार घेतली आहे. केंद्राने बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने शेतकरी तसेच साखर कंपन्यांनी नाराजी जाहीर केली होती.

महाराष्ट्र साखर आणि इथेनॉल उत्पादनात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याने त्याचे परिणाम राज्यातही दिसू शकत होते. पण सरकारने ही बंदी उठवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावरील बंदी उठवताना १७ लाख टन साखरेच्या निर्मितीची अट ठेवली आहे. २०२३-२४ साठी ही अट असून ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ती लागू असणार आहे.

हेही वाचा – साताऱ्यातील धोम धरणाच्या कालव्याला भगदाड, ऊसतोड मजुरांच्या झोपड्यांत पाणी

गेल्या तीन वर्षात इथेनॉल उत्पादन क्षमता २८० कोटी लिटरवरून ७६६ कोटी लिटर झाली आहे. बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलची किंमत ५९ रुपये प्रति लिटरवरून ६४ रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी उद्योगांनी केली आहे. तसेच सी-हेवी मोलॅसिसचा दर ४९ रुपये प्रति लिटरवरून ५८-५९ रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी आहे.

महाराष्ट्रात इथेनॉल निर्मिती किती?

देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी राज्यात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्याोगाने तेल कंपन्यांना गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. सध्या राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत गेली आहे.