नदी सुधार प्रकल्प तूर्तास थांबवा !

सामाजिक संघटनांच्यावतीने नदी सुधार प्रकल्प विरोधात आंदोलन

पिंपरी चिंचवड : नदी सुधार प्रकल्प राबवून पिंपरी चिंचवड शहरातील नद्यांवर अन्याय केला जात आहे या नागरिकांच्या भूमिके विषयी विचार केला जाईल. तूर्तास हे काम थांबवण्याचे आदेश पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना दिले असल्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले.

पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिक, पर्यावरणप्रेमी व सामाजिक संस्थांनी नदी सुधार प्रकल्पाला विरोध दर्शवला असून सातत्याने आंदोलने केली जात आहेत. रविवारी (२७ एप्रिल) पुन्हा नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी मुळा नदीकाठी आंदोलकांची भेट घेतली. नदी सुधारच्या नावाखाली तसेच शहरात होत असलेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोडीबाबत पर्यावरण प्रेमींनी बनसोडे यांना माहिती दिली. त्यावर अण्णा बनसोडे यांनी नदी सुधार प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याच्या सूचना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्तांना दिले आहेत.

हेही वाचा – ‘दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून गोळ्या घातल्या, इस्लाममध्ये…’; ओवैसींचं पहलगाम हल्ल्यावर मोठं वक्तव्य

पिंपळे निलख येथील शहीद अशोक कामठे उद्यान ते पिंपळे निलख स्मशानभूमी जवळील नदी पात्रा पर्यंत नागरीक व पर्यावरणप्रेमींनी पदयात्रा काढली. या पदयात्रेत सुमारे तीन हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला.

आंदोलकांनी यावेळी आपली भूमिका मांडली. नदी सुधार प्रकल्प राबवताना नदी काठची सुमारे ४० हजार झाडे तोडली अथवा पुनर्रोपणाच्या नावाखाली मारली जाणार आहेत. नदीकाठच्या अनेक देवराया नष्ट केल्या जाणार आहेत. या नदी सुधार प्रकल्पामुळे जैव विविधता नष्ट होणार आहे. नद्यांचे पात्र अरुंद होऊन पुराचा धोका वाढणार आहे. विदेशातील नद्यांचे अनुकरण करून पिंपरी-चिंचवड शहरात नदी सुधार प्रकल्प सुरु केला जात आहे. मात्र परदेशात आता तटबंध काढून नद्या नैसर्गिक रुपात आणण्याच्या योजना सुरू आहेत. आरोप यावेळी आंदोलकांनी केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

या कामाची चौकशी करून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर नदी सुधार प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला जाईल, अवैधपणे वृक्षतोड करून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्याबाबत संबंधितांना सूचना दिल्या जातील.

– अण्णा बनसोडे,उपाध्यक्ष, विधानसभा महाराष्ट्र राज्य