पिंपरी-चिंचवड लोडशेडिंगमुक्त करण्यासाठी आमदार शंकर जगताप यांचा ‘मास्टर प्लॅन’

पिंपरी | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, ग्राहकसंख्या आणि विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शहराची वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी व्यापक नियोजनाचा आराखडा मांडला आहे. महावितरणच्या ‘प्रकाश भवन’ कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महापारेषण व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना प्रलंबित कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीत पिंपरी-चिंचवड, राजगुरुनगर आणि लोणावळा या भागांसाठी स्वतंत्र वीज परिमंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावामुळे प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळण्याबरोबरच ग्राहकांच्या तक्रारींचे अधिक जलद निवारण होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच मतदारसंघनिहाय वीज वितरण सनियंत्रण समित्या स्थापन करून स्थानिक पातळीवरील वीज समस्यांचा नियमित आढावा घेण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

शहराच्या भविष्यातील वीज गरजा लक्षात घेऊन पुढील सहा महिन्यांत पाषाण–सांगवी वीजवाहिनीचे काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय यशदा परिसरात नवीन वीज उपकेंद्र उभारणे, सन २०५१ पर्यंतच्या संभाव्य लोकसंख्येचा विचार करून शहरासाठी आवश्यक नवीन उपकेंद्रे आणि सबस्टेशनचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे, तसेच गहुंजे येथील प्रस्तावित २२०/२२ केव्ही, ३०० एमव्हीए क्षमतेच्या अतिउच्चदाब उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला गती देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीत अधिकाऱ्यांना प्रत्येक प्रकल्पासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कोणते काम कधी पूर्ण होणार, डीपीआर मुख्यालयाकडे कधी पाठविणार, मंजुरीपासून निविदा प्रक्रियेपर्यंत किती कालावधी लागणार, याचा तपशील निश्चित करून दरमहा प्रगतीचा आढावा घेण्याचे निर्देश आमदार जगताप यांनी दिले.

हेही वाचा – ‘भारतीय संस्कृती आणि भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची गरज’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सांगवी, नवी सांगवी, रावेत यांसारख्या पूरप्रवण भागांतील डीपी, ट्रान्सफॉर्मर आणि इतर वीजयंत्रणा सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. भविष्यात पूरस्थितीमुळे वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.

रावेत परिसरातील दुसरा ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित झाल्यामुळे त्या भागातील वाढता वीजभार कमी होऊन विशेषतः उन्हाळ्यातील वीजपुरवठा अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. रावेत, पुनावळे, किवळे आणि ताथवडे परिसरातील भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन ट्रान्सफॉर्मर, केबल आणि आरएमयू यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

रस्ते खोदाईदरम्यान भूमिगत वीजवाहिन्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी महावितरण, महापारेषण आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच फिडर व आरएमयूवर अनधिकृत जाहिराती लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, उघड्या ट्रान्सफॉर्मरभोवती संरक्षक जाळी बसविणे, धोकादायक वीजयंत्रणेची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी नियमित ग्राहक मेळावे आयोजित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

या बैठकीला महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल भारसाकळे, अधीक्षक अभियंते व्ही. डी. भुजबळ, जे. एम. कोकाटे, पी. एच. काकडे, कार्यकारी अभियंते एस. एस. मुंडे, व्ही. एस. लहाने, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता के. एस. गिरी, उपविभागीय अधिकारी एस. बी. पाटील, डी. बी. तरंगे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

‘अखंडित वीजपुरवठा हे सर्वोच्च प्राधान्य’ : शंकर जगताप

“पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अखंडित, सक्षम आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील गरजांचा विचार करून वीजयंत्रणेची क्षमता वाढविणे, नवीन उपकेंद्रे उभारणे आणि प्रलंबित कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे हे माझे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. महापारेषण व महावितरणने केवळ प्रस्तावांवर न थांबता प्रत्यक्ष कामाचा वेग वाढवावा. पीसीएमसी आणि पीएमआरडीएच्या समन्वयातून शहराला पूर्णपणे लोडशेडिंगमुक्त करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पिंपरी-चिंचवड, राजगुरुनगर आणि लोणावळ्यासाठी स्वतंत्र वीज परिमंडळाचा प्रस्तावही पुढे नेण्यात येत असून त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळेल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण होईल,” असे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.