रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यभर फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिटचे आदेश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी रुग्णालयांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, इमारत बांधकाम तसेच संबंधित यंत्रणांचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची नियमित तपासणी करून आढळणाऱ्या त्रुटी तातडीने दूर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाच्या जीविताची सुरक्षा ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असून, अग्निसुरक्षेबाबत कोणताही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

रुग्णालयातील ICU, NICU, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर यांसारख्या संवेदनशील विभागांमधील अग्निसुरक्षा सज्जतेचा विशेष आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच विद्युत व्यवस्था, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन रुग्ण स्थलांतरण व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचीही तपासणी केली जाणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्थेत अग्निसुरक्षेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन स्थलांतरण व्यवस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.

हेही वाचा – पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी सरकारचा ॲक्शन प्लॅन; सीईटीपी प्रकल्पांना गती देण्याचे पंकजा मुंडे यांचे निर्देश

रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत आणि ब्लॉकचा सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा मूल्यांकनात समावेश केला जाणार आहे. केवळ कागदोपत्री ऑडिट न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून आवश्यक सुधारणा करणे बंधनकारक असेल.

फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई किंवा सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून त्यातून अनुचित घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा मंत्री आबिटकर यांनी दिला.

या ऑडिटची जबाबदारी रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. અગ्निसुरक्षा मूल्यांकन आणि त्यानंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमितपणे शासनाला सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.