मतदार यादीतील नावे वगळल्यावर दुरूस्तीसाठी सहा दिवसांची मुदत; राजकीय पक्षांनाही याद्या देणार, वाद टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाची भूमिका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : महाराष्ट्रात होत असलेल्या मतदारयांद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीत (एसआयआर) पारदर्शकता आणण्याकरिता वगळल्या गेलेल्या मतदारांच्या याद्या राजकीय पक्षांनाही देण्यात येतील. तसेच त्या अंतिम करण्यापूर्वी संकेतस्थळावर जाहीर केल्या जाणार असून, वगळल्या गेलेल्या मतदारांना पुरावे सादर करण्याकरिता सहा दिवसांची मुदत दिली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

देशभर राबविण्यात येणाऱ्या एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील ९ कोटी ८६ लाख मतदारांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. जनगणनेअंर्तगत सुरू असलेली घरगणना मोहीम संपल्यानंतर ३० जूनपासून घरोघरी मतदार गणनेच्या अर्जांचे वाटप करत ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. आतापर्यंत राज्यातील ७२ टक्के मतदारांचीच प्राथमिक तपासणी (मॅपिंग) पूर्ण झाली आहे. थोडक्यात या मतदारांना नागरिकत्त्वाचे कुठलेही पुरावे सादर करण्याची गरज नाही. परंतु, उर्वरित २८ टक्के मतदारांच्या फेरतपासणीसोबतच राज्यातील स्थलांतरितांची, नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याचे मोठे आव्हान निवडणुक आयोगासमोर आहे.

मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी मोहिम ही ही मतदारांची नावे वगळण्याकरिता नसून त्या सुधारणा करण्याकरिता आहे, . मृत्यू, स्थलांतर, गैरहजेरी आणि दुबार नावे वगळून मतदार यादी अधिक सुस्पष्ट करण्याकरिता एसआरए राबविली जात आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक करण्याकरिता वगळलेल्या मतदारांच्या नावांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्याबरोबरच आम्ही अधिकची खबरदारी घेत आहोत. वगळल्या जाणाऱ्या नावांची यादी बूथ लेव्हल एजंट्सना (बीएलए) उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यावर संबंधित मतदारांचे आक्षेप असल्यास त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याकरिता सहा दिवसांचा कालावधी देऊ, असे चोकलिंगम यांनी सांगितले.

हेही वाचा – राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा प्रभाव; हवामान विभागाकडून ‘यलो अलर्ट’ कुठे ?

११ पुरावे आवश्यक

– पडताळणीदरम्यान घरे बंद आढळल्यास कर्मचारी किमान तीन भेटी देतील. ज्या प्रकरणांमध्ये मतदारांची नावे मागील नोंदींशी जुळत नाहीत, अशा प्रकरणांसाठी निवडणूक आयोगाने पुराव्यादाखल ११ कागदपत्रे ठरवून दिली आहेत. त्यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र मतदार सादर करू शकतात. यात आधारचा समावेश नाही. आधार केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही, असे चोकलिंगम यांनी स्पष्ट केले.

ज्या ७२ टक्के मतदारांची प्राथमिक तपासणी (मॅपिंग) झाली आहे, त्यांना सध्याचा तपशील असलेले, आधीच भरलेले गणना अर्ज मिळतील. या सोबतच २००२ ते २००४ दरम्यान झालेल्या शेवटच्या एसआयआरमधील नोंदींचे मॅपिंगही असेल. मतदार नाव, जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ यांसारख्या मूलभूत माहितीचा वापर करून निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळाद्वारे स्वतंत्रपणे आपल्या तपशिलाची पडताळणी देखील करू शकतात.

तपासणीच्या वेळेस एखादी व्यक्ती घरात नसेल तर कुटुंबातील अन्य सदस्य या व्यक्तीच्या नावाने माहिती देऊ शकतात. परंतु, संबंधित व्यक्तीच्या वतीने माहिती देणारे कुणी नसल्यास त्यांना ६ क्रमांकाचा स्वयंघोषणा अर्ज सादर करावा लागेल.

– एखाद्याचे नाव बदलले असल्यास त्या संबंधीचे पुरावे सादर करावे लागतील. उदाहरणार्थ एखाद्या महिलेचे लग्नानंतर नाव बदलले असल्यास त्यासाठी विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

– मतदार यादीचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ज्या मतदारांची नावे जुळत नाहीत किंवा विसंगती आढळतात, त्यांना नोटिसा बजावण्यात येतील. अशा नावांच्या याद्या, वगळण्याच्या कारणांसह, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तहसीलदार, जिल्हा निवडणूक कार्यालये आणि अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रदर्शित केल्या जातील.

भाजपचे सर्वाधिक प्रतिनिधी

फेरतपाणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी याकरिता निवडणुक आयोगाने राजकीय पक्षांना प्रत्येक केंद्रावर आपले प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार १ लाख १३ हजार बीएलएंची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक ५२ हजार ११५ प्रतिनिधी भाजपचे आहेत. त्या खालोखाल शिवसेनेचे (शिंदे गट) १७ हजार ८०० तर कांग्रेसचे १७ हजार ४२१ प्रतिनिधी आहेत. शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) १० हजार १४०, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ६ हजार ४७२, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) ४हजार४६८, मनसेचे ३ हजार ८४८, बसपचे १९३, आपचे ५७ प्रतिनिधी असतील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा