लाडकी बहीण ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; अद्यापही एक कोटींवर महिलांचे ईकेवायसी नाही…

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले. या ईकेवायसीची मुदत उद्या संपणार होती. अद्यापही २ कोटी ५४ लाख महिलांपैकी केवळ दीड कोटी महिलांचे ईकेवायसी पूर्ण झाले आहे. एक कोटींवर महिलांचे ईकेवायसी अद्याप झालेले नसल्याने ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

राज्यात अडीच कोटी महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दरमहिना १५०० रुपये जमा केले जातात. अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची अट असताना या योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचारी तसेच अडीच लाखांपेक्षा अधिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या महिलांकडून घेतला जात असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे अशा बोगस लाभार्थींना या योजनेतून वगळण्यासाठी ईकेवायसीची अट घालण्यात आली.

१८ नोव्हेंबरपर्यंत असलेली ही मुदत आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ईकेवायसीत येणाऱ्या अडचणी, संगणकीय सर्व्हरमध्ये येणाऱ्या समस्यांमुळे ही मुदत वाढविण्यात येत असल्याचे मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा – “हे दालन म्हणजे बाळासाहेबांचे जिवंत स्मारकच” लोकार्पणप्रसंगी एकनाथ शिंदे भावूक…

ज्या महिलांच्या पती आणि वडिलांचे निधन झाल्यामुळे तसेच घटस्फोटीत असल्याने संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त करणे अशक्य होते. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. अशा महिलांनी संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

लाडकी बहीण योजनेसाठी दर महिना ३६०० कोटी सरकारला खर्च करावे लागत आहेत. या योजनेची रक्कम २१०० रुपयांपर्यंत वाढविल्यास हा आकडा ४५०० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

अनेक महिलांचे उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक महिला किंवा त्यांचे पती हे सरकारी सेवेत आहेत. त्यामुळे अशा महिला ईकेवायसीसाठी पुढे येत नसल्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याची प्रकरणे पुढे आली असून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाईही करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात आले. अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या अशा सुमारे ५० ते ६० हजार महिला या ईकेवायसीच्या माध्यमातून या योजनेतून वगळल्या जाणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.