मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, जरंगे पाटीलांची मुख्य मागणी मुख्यमंत्री शिंदेंना मान्य

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरंगे पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. कुणबी प्रमाणपत्रात जवळच्या नातेवाईकाचे नाव जोडण्याबाबत आजच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्यांच्या पती-पत्नींनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही मनोज जरंगे पाटील यांची प्रमुख मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरंगे पाटील यांनी शुक्रवारी सांगितले की, जोपर्यंत समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आपण आपले आंदोलन संपवणार नाही, तर महाराष्ट्राचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला आहे.

सरकारी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेजारील नवी मुंबईतील वाशी परिसरातील शिवाजी चौकात जरंगे आंदोलकांना संबोधित करत होते. या कार्यकर्त्याने सांगितले की, शिष्टमंडळाने त्यांना काही कागदपत्रे दिली आहेत ज्याच्या आधारे ते त्यांच्या समर्थकांशी चर्चा करून भविष्यातील रणनीती जाहीर करतील.

हेही वाचा – महाराष्ट्रातील चार पोलीस अधिकाऱ्यांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक, १८ पोलीस जवानांना शौर्य पदके

जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलनातून मागे हटणार नाही, असेही ते म्हणाले. मनोज जरंगे पाटील यांना मुंबईला जाऊ नये म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. जरंगे यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून त्या शासकीय प्रक्रियेनुसार पूर्ण केल्या जातील, अशी माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आतापर्यंत ३७ लाख कुणबी दाखले देण्यात आले असून ही संख्या ५० लाखांवर जाईल, असेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी मनोज जरंगे पाटील हजारो समर्थकांसह शुक्रवारी नवी मुंबईत पोहोचले. मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरंगे पाटील आणि इतर कार्यकर्ते पहाटे पाचच्या सुमारास मोटारसायकल, कार, जीप, टेम्पो आणि ट्रकमधून मुंबईच्या बाहेरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) पोहोचले.