राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक

मुंबई : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा पेटलेला असताना अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या स्कॉलरशिप आणि परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे.

नव्या नियमांनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे. राज्यातील बऱ्याच संस्था विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवतात. पण प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे आहेत.

हेही वाचा – पाकिस्तानच्या हवाई तळावर दहशतवादी हल्ला; तीन हल्लोखोर ठार

त्यामुळे सर्वच संस्थासाठी एक समान धोरण ठरवण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता अनुसूचित जाती व नवबैद्ध विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. त्यामुळे सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असलेल्या विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.