‘राज्यातील प्रशासकीय सुधारणांचा लाभ थेट सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शासनाने ‘जीपीआर 2.0’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रशासकीय सुधारणा उपक्रम हाती घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या या अभिनव उपक्रमाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विशेष कौतुक करत देशातील इतर राज्यांनाही याच धर्तीवर कार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या प्रशासकीय सुधारणांचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने व प्रभावीपणे काम करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय सुधारणांबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोईर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाच्या टप्पा एक व टप्पा दोनबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘जीपीआर 2.0’ च्या माध्यमातून प्रशासकीय सुधारणांची तर्कशुद्ध व एकात्मिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असून सर्व विभागांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. दुसरा टप्पा 1 मे 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असून या सुधारणा अंमलात आल्यानंतर नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक पद्धतीने मिळतील यासाठी सर्वंकष काम करण्याची आवश्यकता आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या प्रशासकीय सेवा, यंत्रणा विकास, पायाभूत सुविधा तसेच साधनसामग्री यांना भविष्याभिमुख दृष्टीने सक्षम व सुदृढ करणे अत्यावश्यक आहे. ‘जीपीआर 2.0’ च्या माध्यमातून या दिशेने ऐतिहासिक कार्य होत आहे. आगामी पाच ते दहा वर्षे या बदलांसाठी निर्णायक ठरणार असून, त्यानंतरचा काळ या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी शासनाला निश्चितच लक्षात ठेवेल.

हेही वाचा – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी मंत्रालयात पदभार स्वीकारला

प्रशासकीय सुधारणांच्या ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाची वैशिष्ट्ये :

राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांचे सक्षमीकरण :

-केंद्रित सक्षमीकरणाच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालय,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयामार्फत देखरेख.

-नागरिकांना प्रशासकीय सेवा सहज,सुलभ व सुव्यवस्थित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम प्रणालीची उभारणी.

-नागरिकांना सोप्या व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात यासाठी‘नागरिकांची सनद’ निश्चित करणे.

-नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी.

सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा :

-‘महाडीबीटी’आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारणा लागू.

-‘महाडीबीटी2.0’ अंतर्गत असलेल्या 263 योजना अंतिम करून ‘जीपीआर 2.0’ मध्ये समाविष्ट.

-‘आपले सरकार’मधील 1074 सेवांचे सुसूत्रीकरण, तसेच 424 प्रमाणित सेवांचे सुव्यवस्थापन.

-17,624आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या केंद्रांची ‘स्मार्ट केंद्र’ म्हणून निवड.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा