शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा; शाळांसाठी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी सुधारित योजना लागू

मुंबई : राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला तातडीचा आधार मिळावा, या मानवतावादी भूमिकेतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत पात्र कुटुंबियांस त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील रिक्त पदावर सरळसेवेच्या कोट्यातून अनुकंपा नियुक्ती देता येणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी ही सुधारित योजना लागू राहील. स्वयंपूर्ण (विनाअनुदानित) शाळांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. सुधारित योजनेनुसार, सेवेत असताना निधन झालेल्या नियमित शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास अनुकंपा नियुक्ती दिली जाईल. तसेच सेवेत असताना बेपत्ता झालेल्या कर्मचाऱ्याला सक्षम न्यायालयाने मृत घोषित केल्यास त्याच्या कुटुंबालाही या योजनेचा लाभ मिळेल.

मात्र, मृत कर्मचाऱ्यांचे पती किंवा पत्नी आधीच शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असल्यास कुटुंबास अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच ३१ डिसेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनाही हा लाभ नाकारण्यात येणार आहे. अनुकंपा नियुक्ती ही वारसा हक्क नसून प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठता, पात्रता आणि रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसारच नियुक्ती देण्यात येणार आहे. शाळा व्यवस्थापनाने थेट नियुक्ती न करता सक्षम प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसारच नियुक्ती द्यावी लागणार आहे.

हेही वाचा – जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी ५ ऐवजी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान; ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी

तसेच योजनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी शाळा व्यवस्थापनांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी (योजना) आणि मुंबई महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण निरीक्षक यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत दिरंगाई टाळण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने छाननी करून प्रतीक्षा याद्या अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबातील सदस्यांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले असून, प्रथम प्राधान्य पती किंवा पत्नीला देण्यात येईल. त्यानंतर मुलगा, मुलगी, दत्तक अपत्य, विधवा अथवा परित्यक्ता बहीण किंवा मुलगी यांचा विचार केला जाईल. अविवाहित कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत त्याच्यावर पूर्णतः अवलंबून असलेला भाऊ किंवा बहीण पात्र ठरू शकणार आहे. नियुक्तीसाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

या योजनेअंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आणि कमाल ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. नियुक्ती देताना संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक, व्यावसायिक व तांत्रिक पात्रता बंधनकारक राहणार असून, गट-क संवर्गातील पदांसाठी सेवाप्रवेश नियमांनुसार पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक असेल. मात्र, दिवंगत कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करत नसल्यास, गट-ड संवर्गातील पदासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. ही सवलत केवळ पती किंवा पत्नीसाठीच मर्यादित राहणार आहे.