फडणवीस सरकारच्या काळातील फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

नाना पटोले हे भाजपचे खासदार असताना राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारकडून त्यांचा मोबाइल क्र मांक अमजद खान या नावाने टॅप करण्यात येत होता आणि हा क्र मांक अमली पदार्थाच्या तस्कराचा असल्याची माहिती देण्यात आली होती. भाजपच्या एका कें द्रीय मंत्र्याच्या मुलाचाही मोबाइल क्र मांक वेगळ्या नावाने निरीक्षणाखाली होता, अशी माहिती पटोले यांनीच विधानसभेत मंगळवारी दिली. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या फोन टॅपिंगची उच्चस्तरीय चौकशी के ली जाईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी जाहीर के ले.

मागील सरकारच्या काळात राज्यातील आमदार-खासदारांचे फोन टॅप करण्यात येत होते. आपला फोन अमजद खान नावाने टॅप करण्यात येत होता. तसेच बच्चू कडू, रावसाहेब दानवे यांचे स्वीय साहाय्यक आदी अनेकांचे फोन टॅप करण्यात येत होते. लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅप करणे ही सर्वासाठीच धोक्याची घंटा आहे. अमली पदार्थाची तस्करी करीत असल्याचे दाखवून आपला फोन टॅप करण्यात आल्याचे पटोले यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक नेत्यांच्या मोबाइल क्र मांकापुढे मुस्लीम नावे देण्यात आली होती. हिंदू-मुस्लीम वाद निर्माण करून राजकारण करायचे होते अशी विचारणा करीत या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी पटोले यांनी के ली. तर कें द्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय यासारख्या केंद्रीय संस्था फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून जर सदस्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम करत असतील तर त्याबाबतीतील चौकशी गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून व्हावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केली. सार्वजनिक-सामाजिक जीवनातून सगळ्यांना बरबाद करण्याची कें द्रीय व्यवस्था ही सर्वासाठी धोक्याचा इशारा आहे. राज्यापेक्षा वेगळी केंद्रीय एजन्सी फोन टॅपिंगवर ठेवत असेल तर सदस्यांचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीतसमावेश करण्याचा ठराव मंजूर

महाराष्ट्रात अतिमागासलेला समाज असलेल्या कैकाडी या जातीचा वेगवेगळ्या दोन प्रवर्गामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षणाचे लाभ घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचा विचार करून कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

नागपूर, अमरावती, अकोला, भंडारा, बुलढाणा, वर्धा, यवतमाळ या सात जिल्ह्यांत आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ांतील राजुरा तालुक्यात रहिवास असलेल्या कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड आणि चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांमधील या समाजाचा विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.

निवडणुकांबाबत पुन्हा आयोगाला विनंती-अजित पवार

राज्यातील करोनाची परिस्थिती आटोक्यात आलेली नसल्याने पाच जिल्ह्य़ांतील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी विनंती पुन्हा एकदा राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणारी याचिका राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणीत या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव जिल्हा परिषद निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहेत.