शास्तीकर माफीमुळे महापालिका तिजोरीत १५२ कोटींचा ‘गल्ला’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने लादलेली शास्तीकर माफीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले. या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत मूळकरापोटी तब्बल १५२ कोटी हून अधिक रक्कमेचा भरणा झाला आहे.

राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवडमधील गुंठा-दीड गुंठा जागा घेवून सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधलेली घरे अनधिकृत ठरवली होती. या घरांना नियमित करण्यासाठी २००८ साली शास्तीकर लागू करण्यात आला. शास्तीकर मूळकरापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्याचा भरणा करण्यात मिळकतधारकांनी उदासीनता दाखवली होती. त्यामुळे शास्तीकराची थकबाकी तब्बल ८५० कोटींहून अधिक झाली होती. त्यामुळे, महापालिकेच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत होता.

यापार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी २०१४ पासून शास्तीकर सरसकट माफ करण्याबाबत पाठपुरावा सुरू केला होता. २०१७ मध्ये महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली. त्यानंतर शास्तीकर माफ होईल, अशी अशा होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शास्तीकर माफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता बदल झाला. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात हा प्रश्न अडीच वर्षे दुर्लक्षीत झाला. त्यानंतर भाजपा-शिवसेना शिंदे गट अशी महायुतीची सत्ता आली. त्यानंतर आमदार लांडगे यांनी पाठपुरावा सक्षमपणे सुरू ठेवला होता.

दरम्यान, नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये दि. २१ डिसेंबर २०२२ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला ‘शब्द’ खरा केला. पिंपरी-चिंचवडकरांवर लादलेला शास्तीकर सरसकट माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

आकडेवारी काय सांगते?
शास्तीकर माफ केल्याच्या निर्णयापासून म्हणजे दि. २२ डिसेंबर २०२२ पासून १२ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शहरातील १८ हजार ३९ मिळकतधारकांनी शास्तीकर माफीचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी ८ हजार ३९७ मिळकतधारकांनी शास्तीकर माफीचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. या माध्यमातून महापालिका तिजोरीत १५२ कोटी ९९ लाख ६० हजार ३४६ रुपये जमा झाल्याची नाेंद आहे. तसेच, ३२३ कोटी २० लाख ७९ हजार २९१ रुपये इतका शास्तीकर माफ करण्यात आला आहे. थकीत मूळ शास्तीकर जमा झाल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांनी अर्धा गुंठा- एक गुंठा अशी जमीन घेवून आपल्या हक्काचे घर उभारले होते. ती घरे अनधिकृत ठरवून तत्कालीन राज्य सरकारने सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मानगुटीवर शास्तीकर लादला होता. राज्य सरकारकडे याबाबत आम्ही सातत्त्याने पाठपुरावा केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द खरा केला. सर्वच मिळकतधारकांनी मूळ कराची रक्कम भरून शास्तीकर माफीचे प्रमाणपत्र घ्यावे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करतो.
-महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.