वस्तू व सेवा कर भवन नूतन प्रशासकीय इमारतीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : येरवडा येथे वस्तू व सेवा कर भवन, नूतन प्रशासकीय इमारतीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते कोनशिलेचे अनावरण करून उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आमदार सुनील टिंगरे, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, विशेष राज्य कर आयुक्त अभय महाजन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अपर राज्यकर आयुक्त धनंजय आखाडे, उमाकांत बिराजदार आदी उपस्थित होते.

उद्घाटनानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी इमारतीतील दालनांची पाहणी केली. मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आणि वास्तुविशारद यांनी इमारतीतील सुविधांची पवार यांना माहिती दिली. उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी इमारतीतील फर्निचर, दरवाजे, स्वच्छता आदींच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या. याप्रसंगी पुणे विभागाचे राज्यकर सह आयुक्त प्रकाश पोटे, राजेंद्र अडसूळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहिर आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा    –    ‘निर्लज्ज राजकारण’, महाराष्ट्र सरकारवर अभिनेता शशांक केतकर भडकला; म्हणाला..

ही इमारत तळमजला अधिक ४ मजल्यांची असून इमारतीच्या संकल्पनानुसार अजून ४ मजले वाढवता येऊ शकतील. इमारतीसाठी ६७ कोटी २३ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. एकूण विक्रीकर भवनाचे क्षेत्रफळ २ लाख ६३ हजार ८२५ चौरस फूट असून जुन्या इमारतीचे १ लाख ३८ हजार ५८६ चौ.फू. तर नवीन इमारतीचे क्षेत्रफळ १ लाख १५ हजार २४४ चौ.फू. आहे. वापरण्यात आलेले क्षेत्रफळ ९५ हजार ४७२ चौ.फू. आहे.

प्रकल्पात १५४ चारचाकी पार्किंग, ४०० दुचाकी पार्किंग व्यवस्थेचे दुमजली बेसमेंट बांधकाम, प्रशासकीय कार्यालयासाठी तळमजला अधिक ४ मजले, अद्ययावत फर्निचरसह अधिकारी, कर्मचारी यांची दालने. अधिकाऱ्यांसाठी १६० दालने, ६०० कर्मचाऱ्यांची बसण्याची संख्या, ७० नागरिकांसाठी प्रशस्त अद्यावत बैठक हॉल व २ लहान बैठक हॉल, प्रत्येक मजल्यावर १५० अधिकारी, कर्मचारी यांना बसण्यासाठी आसन व्यवस्था. तळमजल्यावर १२ हजार चौरस फुटाचा अभिलेख कक्ष, प्रशस्त अभ्यागत दालन व चार उद्वाहन अशी व्यवस्था आहे.

विक्रीकर भवनाची सध्याची इमारत १९९९ साली बांधण्यात आलेली आहे. जुलै २०११ मध्ये झालेल्या विक्रीकर खात्याच्या पुर्नरचनेनुसार तसेच वस्तू व सेवा कर कायदा अंमलात येत असल्याने अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संख्येत आणखी सुमारे ३० टक्के वाढ होणार असल्यामुळे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सप्टेंबर २०११ मध्ये या सध्याच्या प्रशासकीय इमारतीस लागून पूर्व बाजूस एक नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.