अधिकाऱ्यांच्या शिफारसींमुळेच निधी, महापालिका आयुक्तांचे स्पष्टीकरण!

पुणे : स्वीकृत नगरसेवकांना निधी मिळवून देण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून चक्क महापालिका आयुक्तांचीच फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या नगरसेवकांना प्रभागनिहाय निधी देताना अधिकाऱ्यांकडून जुनी सुरू असलेली कामे करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले. मात्र हा मंजूर निधी प्रत्यक्षात नव्या कामांसाठी वापरला जाणार आहे.

या प्रकारामुळे महापालिकेतील अधिकारी आता आयुक्तांचीही दिशाभूल करत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असा प्रश्न विचारताच आयुक्तांनी ‘बघू’, असे सांगून यावर अधिक बोलणे महापालिका आयुक्तांनी टाळले. दोन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत माजी स्वीकृत सदस्याच्या मागणीनुसार अडीच कोटी रुपयांच्या पाच निविदांना आयुक्तांनी मान्यता दिली होती.

महापालिकेत गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील काही नगरसेवक त्यांचा राजकीय दबाव वापरून प्रशासनाकडून कोट्यवधीचा निधी त्यांच्या प्रभागात वळवत आहेत. शहराच्या सर्वच भागांत छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधीची आवश्यकता आहे. पण, त्यांना निधी मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र, काही माजी नगरसेवकांना विशेष वागणूक देऊन कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

हेही वाचा – सांगवीत उद्यापासून पवनाथडी जत्रा; खाद्यदार्थासह विविध ७५० स्टॉल

याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांना विचारले असता, ते म्हणाले, ‘प्रभागांत अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी (स्पिल ओव्हर) निधीची आवश्यकता आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे वर्गीकरण आणि इतर प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.’

ही कामे तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत का? यावर मात्र कोणतेही उत्तर आयुक्त भोसले यांनी दिले नाही. ‘ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन हा निधी देण्यास सांगितले. त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का,’ अशी विचारणा भोसले यांना केली असता, ‘बघू’, असे उत्तर देऊन त्यावर अधिक बोलणेही त्यांनी टाळले.

माजी नगरसेवकांच्या मागणीनुसार गेल्या दोन ते तीन महिन्यांत सुमारे ५० कोटींचा निधी वळविण्यात आला आहे. या निधीतून गल्लीबोळातील रस्ते दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे, सांडपाणी वाहिनी बदलणे, राडारोडा उचलणे अशी कामे सुचविण्यात आली आहेत. या छोट्या कामांवर अधिकाऱ्यांना नियंत्रण ठेवणे अवघड जाते. त्यामुळे ही कामे नक्की खरेच होणार का? की काम न करता, त्याची बिले निघणार, असा प्रश्नही यांमुळे निर्माण होत आहे.