खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : राज्यात खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी राज्यभरात जिल्हा स्तरावर पथकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. तपासणी करून आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर रुग्णालयांवर कारवाई केली जाणार आहे.

राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी आरोग्य विभागाची पथके करणार आहेत. आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार, रुग्णालयांकडून वैद्यकीय आस्थापना कायद्यासह इतर नियमांचे पालन होते का, याची तपासणी प्रामुख्याने केली जाईल. आरोग्य विभागाची पथके तपासणी करून नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांची यादी एक महिन्यात सादर करतील. याचबरोबर रुग्णालयांना सुधारणा करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. एक महिन्यानंतर पुन्हा तपासणी करून आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल.

हेही वाचा     –      पुणे बुद्धिमान लोकांचं शहर; मेट्रो प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं वक्तव्य

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच पुण्यात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत खासगी रुग्णालये नियमांचे पालन करीत नसून, आरोग्य विभागालाही जुमानत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळी राज्यातील खासगी रुग्णालयांची तपासणी करून कारवाई करण्याची सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. यानंतर आरोग्य विभागाने ही तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयातील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा परिषदांमधील जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे.

पुण्यातील मोठ्या खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे २०२३ मध्ये आरोग्य विभागाने केलेल्या तपासणीत समोर आले होते. या प्रकरणी रुग्णालयांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अद्यापपर्यंत या प्रकरणी कारवाई झालेली नाही. आरोग्य विभागाच्या नोटिसांना किती रुग्णालयांनी उत्तर दिले याची माहितीही आरोग्य विभागाने जाहीर केलेली नाही. याचबरोबर नोटिसा दिल्यानंतर पुन्हा तपासणीसाठी मनुष्यबळ नसल्याचे कारण आरोग्य विभागाचे अधिकारी सातत्याने देत आले आहेत.