पिंपरी-चिंचवड: खासदार डॉ. अमोल कोल्हे खासगी कार्यक्रमाला आले; कुदळवाडीत फिरकलेही नाही!

पिंपरी- चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये एका खासगी कार्यक्रमाला भेट दिली. मात्र, स्वत:च्या मतदार संघात कुदळवाडी येथे सुरू असलेल्या अतिक्रमण कारवाईबाबत व्यापारी आणि लघु उद्योजकांची साधी विचारपुसही केली नाही. किंबहुना, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेवून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाईने बाधित मालमत्ताधारकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत चिखली-कुदळवाडी भागातून डॉ. अमोल कोल्हे यांना मताधिक्य आहे. तसेच, विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा भोसरी मतदार संघातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार अजित गव्हाणे यांना या परिसरात मतदाधिक्य असल्याचे सांगितले जाते. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर अधिवेशनामध्ये बांगलादेशी व रोहिंग्या यांचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यावेळी डॉ. कोल्हे यांनी स्वत: भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘‘ विशिष्ट समाजाला टार्गेट करण्यात येत असले, तर मी स्वत: कुदळवाडीला भेट देणार आहे.’’ असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, कुदळवाडीची कारवाई सुरू होवून 15 दिवस झाले, तरी डॉ. कोल्हे या ठिकाणी फिरकले नाहीत.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील पिंपळे गुरव या भागातील एका खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रविवारी खासदारांनी हजेरी लावली. चार महिन्यापूर्वी मते मागण्यासाठी कुदळवाडीतील प्रत्येक गल्लीत फिरलात. मात्र, आमच्या संकटाच्या वेळी काढता पाय घेतला अशी भावना नागरिकांची असून, या विरोधात नेटकऱ्यांनी सोशल मीडिया वरून खासदारांच्या विरोधात चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे.

लघु उद्योजक, व्यापाऱ्यांना आधार मिळेल का?

काही दिवसांपूर्वी, मुस्लिम समाजाच्या नेत्या रुहिनाज शेख यांनी यावर जाहीरपणे भाष्य केले होते. ‘सोशल मीडिया’ वर पोस्ट करीत त्यांनी ‘‘खासदार कोठे हरवले आहे?’’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. कुदळवाडीतील कारवाईमध्ये तोडगा काढण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला नाही. काही व्यापारी न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तसेच, ‘‘सरसकट कारवाई करा’’ असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासानाला दिले. त्यामुळे कुदळवाडीतील सुमारे 800 एकर क्षेत्रावर अतिक्रमण कारवाई झाली. लघु उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना अधिकृतपणे नव्याने उभा करण्यासाठी सरकार आणि लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेतील का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला आहे.