मुंबई उपनगरासाठी ६५० कोटींच्या निधीस मंजुरी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : पुढील आर्थिक वर्ष सन २०२२-२३ साठी मुंबई उपनगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ६५० कोटींच्या निधीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली.उपनगर जिल्ह्यात सुरू असलेली आणि प्रस्तावित कामे नावीन्यपूर्ण आणि दर्जेदार असून इतरत्रही अशी कामे हाती घ्यावीत, अशा शब्दांत त्यांनी कौतुक केले.पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जिल्ह्यात नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी फुटपाथ चांगले करणे, उड्डाणपुलाखालील जागेचे सौंदर्यीकरण, शाळेच्या परिसरात सुरक्षितता, दुहेरी पार्किंगच्या जागी वाहतूक व्यवस्थापन, पश्चिम द्रुतगती मार्गासह शहरातील इतर महत्त्वाचे मार्ग आणि जोडरस्त्यांच्या सौंदर्यीकरणाची कामे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जिल्ह्यात या वर्षी नावीन्यपूर्ण आणि इतर योजनांतर्गत इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, जोगेश्वरी येथे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे, महिलांना रोजगारनिर्मितीअंतर्गत कापडी पिशव्या बनविण्याचा प्रकल्प, बंदरांचा विकास व प्रवासी सुखसोयी, नागरी दलितेतर वस्त्या (सौंदर्यीकरण) योजनेअंतर्गत सुशोभीकरण आदी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत, तर स्मार्ट अंगणवाडी, अक्सा बीच येथील सागरकिनाऱ्याच्या पर्यटनदृष्टय़ा विकासाचे संकल्पनचित्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्याने, योगा स्पेस, गजिबो आणि हिरवळीचे क्षेत्र, गोराई कांदळवन उद्यान आदी वैशिष्टय़पूर्ण कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवअंतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील गांधी टेकडी परिसराचा विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

ठाणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी ४७५ कोटी

ठाणे | जिल्ह्यासाठी २०२२-२३ या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) सुमारे ४७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी मंजुरी दिली. पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जानेवारी रोजी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२२-२३ या वर्षांच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी ३९५.८१ कोटी, आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी ७३.४४ कोटी आणि समाज कल्याण विभागाच्या अनुसूचित जातीसाठीच्या उपयोजनांसाठी ७२ कोटींच्या आराखडय़ास यावेळी मंजुरी देण्यात आली होती. राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत एकूण ५३८ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे िशदे यांनी नमूद केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी मंत्रालयात बैठक झाली.