‘अगोदर वाहनतळ विकसित करा, महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांकडून पठाणी वसुली करु नका’- मारुती भापकर

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

पिंपरी |

दुचाकी नो-पार्किंगमध्ये पार्क केल्यास 200 रुपये आणि जीएसटी 36 असे 236 रुपये तर हलकी चारचाकी नो-पार्किंमध्ये पार्क केल्यास 400 रुपये आणि जीएसटी 72 असा 472 रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासकाने घेतला आहे. दंडाची रक्कम जास्त आहे. महापालिकेने केवळ मार्किंग केले आहेत. अगोदर वाहनतळाची सुविधा निर्माण करुन द्यावी. कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या आणि महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांकडून दंडाच्या नावाखाली पठाणी वसुली करु नका, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.

सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले, ”तत्कालीन सत्ताधारी भाजपच्या काळात पार्किंग पॉलिसी आणली. विविध संघटनांनी त्याला विरोध केला. परंतु, भाजपच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे पार्किंग पॉलिसीची प्रशासनाने अंमलबजावणी सुरु केली. पण, ती पॉलिसी फेल गेली. 13 मार्च रोजी नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला. त्यामुळे आयुक्तांची महापालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. आयुक्तांनी फेल गेलेल्या पार्किंग पॉलिसीचे पुरनरुज्जीवन केले. आयुक्त प्रशासक झाले म्हणजे शहराचे मालक झाले नाहीत. ते जनतेचे सेवक आहेत. पार्किंगच्या जागा अगोदर विकसित कराव्यात. त्या जागा विकसित झालेल्या नाहीत. कोरोना महामारीच्या काळात लोकांच्या हातचे काम गेले. रोजगार नाही. महागाई वाढली. अशा कालावाधीत महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्तांनी नो-पार्किंगमधील वाहनांवरील कारवाईच्या नावाखाली पठाणीवसुली करणे योग्य नाही. याविरोधात पिंपरी-चिंचवड शहरातील जनता तीव्र भावना व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत”.

अगोदर वाहनतळ उभारा मगच दंडाचे बोला- शिंदे

पिंपरी-चिंचवड सीटीझन फोरमचे (पीसीसीएफ) तुषार शिंदे म्हणाले, ”महापालिकेने अगोदर आपली कर्तव्य पूर्ण करावीत. वाहनतळ उभा करावे. केवळ पार्किंगच्या रेखा आकल्या आहेत. आपल्या जबाबदा-या अगोदर पार पाडाव्यात. नागरिक आता कुठे कोरोना महामारीतून बाहेर येत असताना प्रशासनाने नागरिकांची पिळवणूक करु नये. लोकांनी शिस्त बाळगली पाहिजे. पण, दंड लावणे हा उपाय नाही. लोकांना पार्किंगबाबत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा तोडगा आहे. प्रशासन वसुलीसाठीच आहे अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण होता कामा नये. दंडात्मक कारवाई हा टोकाचा निर्णय आहे. दंडाची रक्कम देखील जास्त आहे. दंडाच्या रकमेबाबत प्रशासनाने फेरविचार करावा”

दरम्याम, नो-पार्किंगमध्ये दुचाकी पार्क केल्यास 200 रुपये आणि जीएसटी 36 असे 236 रुपये तर हलकी चारचाकी नो-पार्किंमध्ये पार्क केल्यास 400 रुपये आणि जीएसटी 72 असा 472 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या भांडार विभागामार्फत सामान्य पावती पुस्तक वाहतूक पोलिसास पुरविण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम महापालिका कोषागरात जमा करुन त्यातून टोईंग व्हॅनच्या ठेकेदारास 1 लाख 85 हजार रुपये रक्कम अदा केली जाणार आहे. तर, उर्वरित सर्व रक्कम पोलीस विभागास दिली जाणार आहे.