दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदविताना लोकांची दिशाभुल करून अडवणूक

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : रेडी रेकनर प्रमाणे योग्य स्टॅम्प स्वीकारून व त्या दस्ताची नोंदणी कायदेशिर प्रक्रिया पूर्ण करून तो दस्त सबंधीत पक्षकाराला देणे अपेक्षित आहे. परंतु असे होत नसून दुय्यम निबंधक तुकडे बंदी कायदा आणि बेकायदेशिर बांधकामाबाबत चौकशी करीत आहेत. दुय्यम निबंधकाने दुस-या कायदयातील तरतुदींचे पालन करू नये,अशी सत्य माहिती एडवोकेट एस. आर. गोयल यांनी पत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केली आहे.

एडवोकेट गोयल यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती धनुकाजी आणि न्यायमुर्ती मेहेरजी यांनी दि. ५/५/२०२२ रोजी याचिका क्र. २१११/२०२२ (गोविद सोलपुरे वि. महाराष्ट्र) मध्ये निकाल देऊन आयजीआर महाराष्ट्र यांनी काढलेले दि. १२/७/२०२१ रोजीचे परिपत्रक बेकायदेशीर घोषीत केले असून त्यात केलेल्या आदेशा प्रमाणे यापुढे कोणतेही दस्त नाकारायचे नाही. प्रत्येक दस्त स्वीकारून, त्यावर रेडी रेकनर प्रमाणे योग्य स्टॅप स्वीकारून व त्या दस्ताची नोंदणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तो दस्त सबंधीत पक्षकाराला देण्यात यावा, असे आदेश दिला आहे.

या याचिकेच्या निर्णया विरूध्द मा. आयजीआर महा यांनी पुर्नयाचिका क्र. २४६/२०२३ पुन्हाः मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका सुध्दा फेटाळून लावण्यात आलेली आहे. या पुर्नयाचीकेच्या निकालामध्ये असे सांगितलेले आहे की, तुकडे बंदी कायदा आणि बेकायदेशिर बांधकामावर कारवाई करण्या करीता वेगळी यंत्रणा आहे.
या पुर्नयाचिकेच्या निकाला नंतर आयजीआर महा. यांनी पुन्हाः सर्वोच्च न्यायालयात अपील क्र. २०६५९/२०२३ (एसएलपी-सिवील) दाखल केलेली असुन प्रतीपक्षाला जबाब दाखल करण्या करीता दोन महिन्याचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि तेवढ्याच काळाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपाचे स्टे आर्डर दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालया कडुन कोणतेही स्टे आर्डर नाही किंवा आयजीआर तर्फे स्टे ऑर्डर वाढवुन घेतलेले नाही किंवा स्टे ऑर्डर पुढे दिला गेला नाही. त्यामुळे, दुय्यम निबंधकाला दस्त नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. नागरिकांना असे सांगीतले जाते कि, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील पेंडीग आहे, त्यामुळे दस्त नोंदविला जाऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे लेखी मागणी केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.असे असताना सुध्दा सध्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात मोकळया जमीनीचे दस्त, तसेच जुने बांधकाम ज्यांना पिपरी चिंचवड महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका, ग्राम पंचायत किंवा कॅन्टोर्मेट बोर्ड यांनी दंड आकारून नियमीत केलेले आहे अशा मिळकतीचे खरेदीखत देखील नोंदविले जात नाही. दुय्यम निबंधक मनमानी करीत आहेत. सर्रास मुंबई उच्च न्यायालयची अवमानना करीत आहेत.

दस्त नोंदणी कायदा
दस्त नोंदणी ही भारतीय नोंदणी कायदा १९०८ च्या तरतुदी प्रमाणे केली जाते. दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदविते वेळी भारतीय र्नोदणी कायदा १९०८च्या क. ३४ आणि ३५ च्या तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. अर्थात या दोन्ही कलमामध्ये नोंदणीची प्रक्रिया सांगितलेली आहे. कलम ३४ व ३५ प्रमाणे दुय्यम निबंधकाने दस्त नोंदवेळी व्यक्तीकडुन ओळख पत्र घेऊन खात्री करणे आवश्यक आहे. ज्या व्यक्तीने दस्तावर सहया व अंगठे केले आहे तिच व्यक्त्ती त्यांच्या समक्ष हजर आहे किंवा नाही. त्या व्यक्तीचे फोटो लावून दुय्यम निबंधकाने जागेच्या मालकी बाबत खात्री करावयाची नाही.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती डी. जी. कर्णीक यांनी २०१० साली अश्विनी क्षिरसागर वि. महा. या याचिकेच्या निकालात असे सांगीतलेले आहे कि दस्त नोंदविणे हे दुय्यम निबंधकाचे कर्तव्य आहे आणि दस्त नाकारणे हा गुन्हा आहे. दुय्यम निबंधकाने जमीनीच्या मालकी हक्का बाबत चौकशी करण्याचे अधीकार नाही. त्याच प्रमाणे २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सत्यपाल आनंद वि. मध्य प्रदेश या अपीलाचे निर्णय देताना असे आदेश केले आहे कि दुय्यम निबंधकाने मालकी हक्क पाहण्याचे काहीच कारण नाही. दुय्यम निबंधकाला कोर्टासारखे अधकिार देता येत नाही.
निगडी येथे दुय्यम निबंधक हावेली क्र. २४, चिंचवड येथे दुय्यम निबंधक हवेली क्र. ५, भोसरी येथे दुय्यम निबंधक हवेली क्र. १४ आणि दापोडी येथे एकाच ठिकाणी दोन कार्यालय हवेली २५ व १७, पिपरी येथे दोन कार्यालय हवेली क्र. १८ आणि २६ आहेत. यातील दुय्यम निबंधक हवेली क. २४ (मुंडे) यांचे असे म्हणणे असते कि, रेरा मध्ये रजीस्टर केलेल्या मिळकती वरील सदनिकांचेच रजिस्टरेशन होईल.

सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. २४, १४, २५ आणि १७ कडे दस्त नोंदणीसाठी पक्षकारांच्या तर्फे नोंदणीसाठी हजर केला असता, तो दस्त त्यांनी नोंदण्याचे नाकारले. कायदयाने हया प्रमाणे त्यांना दस्त नाकारता येत नाही. त्यांच्या कडे लेखी अर्ज देऊन पोच घेतली. त्यांचे वरीष्ठ जेडीआर यांना देखील कळविले असता त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही, शेवटी त्यांना कोर्टात जाईल अशी नोटीस दिल्या नंतर चुकीच्या मजकुराचे उत्तर दिलेले आहे. केल्कुलेटर आकडे दाखवुन लोका कडुन गपचूप पैसे घेतात. त्याच प्रमाणे एक दुय्यम निबंधक दस्त नाकारतो आणि दुसरा दुय्यम निबंधक तोच दस्त नोंदवितो, याला दुय्यम निबंधकांची मनमानी सुरु आहे. दुय्यम निबंधक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयच मानीत नाहीत. ही गोष्ट फार गंभीर आहे.
– एस. आर. गोयल ॲडव्होकेट नोटरी, पुणे