‘जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रस्ताव मान्यतेसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत’; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली : जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत. तसेच गत आर्थिक वर्षातील प्राप्त निधीचा विहित वेळेत वापर करून प्रलंबित कामेही 15 ऑगस्टपूर्वी सुरू करावीत, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत, सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) दत्तात्रय लांघी यासह संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, विविध विभागांना मंजूर झालेल्या निधीचा नियोजनबद्ध, पारदर्शक व दर्जेदार वापर करून विकासकामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. गत आर्थिक वर्षातील जी कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत, ती कोणत्याही परिस्थितीत 15 ऑगस्टपूर्वी सुरू झाली पाहिजेत. निधी अखर्चित राहणार नाही यासाठी नियमित आढावा घेऊन कामांना गती द्यावी. दर्जेदार कामांबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  विदर्भातील संत्रा उत्पादकांसाठी ‘संत्रा क्लस्टर’ उपक्रमाला गती; उत्पन्नवाढीसाठी सरकारचा मोठा आराखडा

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षात सामान्य नागरिकांच्या गरजा व जिल्ह्याचा सर्वंकष विकासाचे लक्ष ठेवून कामे प्रस्तावित करावीत. तसेच, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित सांगली जिल्हा 2047 साठी निधी राखीव ठेवून कामांचे नियोजन करावे. जिल्हा नियोजन विभागाशी सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून आपल्या विभागाच्या प्रस्तावित कामांची मंजुरी प्रक्रिया सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करून घ्यावी. मंजूर कामे सुरू करण्यामध्ये पावसाळ्यानंतर अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दुबार कामे टाळण्यासाठी प्रत्येक स्थायी कामास एमएचयुआयडी क्रमांक द्यावा, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत मंजूर निधीचा वापर शासनाच्या उद्दिष्टांनुसार व पात्र लाभार्थ्यांच्या हितासाठी प्राधान्याने करावा. योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखत लाभ वेळेत मिळेल याची काळजी घ्यावी. प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढून निधी खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरीय यंत्रणा तसेच राज्यस्तरीय यंत्रणांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा विभाग व  योजनानिहाय आढावा घेण्यात आला. मंजूर कामांची सद्यस्थिती, निधी खर्च, प्रलंबित कामे, अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती सादर केली.

यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे आणि निधी खर्चाचा आढावा सादर केला. विविध विभागांकडून प्रगतीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या.