जिल्हा नियोजन समितीकडून 793 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

पिंपरी चिंचवड | पुणे जिल्हा नियोजन समितीने आगामी 2022-23 या वर्षासाठीच्या 793.863 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवारी (दि. 10) बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती योजना आणि आदिवासी उपयोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण वार्षिक जिल्हा योजने अंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2022-23 या वर्षासाठी 619.103 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आरखाड्यास मान्यता देण्यात आली तसेच अनुसूचित जाती योजने अंतर्गत 128.93 कोटी, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 45.83 कोटीच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 54.18 कोटी, ग्रामीण विकास 80 कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 33.06 कोटी, ऊर्जा विकास 51.19 कोटी, उद्योग खाणकाम 1.17 कोटी, परिवहन 113 कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा 16.28 कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा 210.56 कोटी, सामान्य सेवा 28.69 कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना 30.95 कोटी असा एकूण 619.10 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 4.40 कोटी, ऊर्जा विकास 7 कोटी, उद्योग खाणकाम 0.34 कोटी, परिवहन 30 कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा 83.31 कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना 3.86 कोटी असा एकूण 128.93 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली आहे.

आदिवासी योजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 6.27 कोटी, ग्रामीण विकास 4.85 कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 3.40 कोटी, ऊर्जा विकास 2.96 कोटी, उद्योग खाणकाम 0.03 कोटी, परिवहन 6.42 कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा 20.75 कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना 30.95 कोटी असा एकूण 1.15 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन आहे.