जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण ७३० कोटी २७ लक्ष रुपये खर्चाच्या २०२६-२७ प्रारुप आराखड्यास मान्यता

नागपूर : लोकाभिमुख विकासाशी कटीबद्धता, प्रशासनातील गतिमानता आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकता ही प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी अंगीकारुन जिल्ह्यातील विकास कामांशी अधिक कटीबद्ध असले पाहिजे. जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्यातील जी काही विकास कामे येतील त्यासाठी सकारात्मक भुमिकेतूनच विचार करते. ही सकारत्मकता लक्षात घेऊन शासनाच्या विविध विभाग प्रमुखांनी विकास कामांची तातडीची व दीर्घकालीन नियोजनाची कार्यपद्धती अंगीकारणांची गरज असल्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, डॉ. नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, समीर मेघे, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके, संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. विपीन इटनकर, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी, नागपूर विकास प्राधिकरणाचे सभापती संजय मीना, जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक डॉ. विनीता व्यास, महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, वैष्णवी बी, संजय कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत 18 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2025-26 अंतर्गत मंजूर कामे व माहे डिसेंबर 2025 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2026-27 च्या शासनाची वित्तीय मर्यादा लक्षात घेऊन एकूण 730 कोटी 27 लक्ष 85 हजार रुपये खर्चाचा आराखडा सादर करण्यात आला. यात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 479 कोटी 68 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजना 195 कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 55 कोटी 59 लक्ष 85 हजार रुपयांचा समावेश आहे. या बैठकीत अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत एकूण 1559 कोटी 69 लक्ष 1 हजार एवढी अतिरिक्त मागणी केलेली आहे. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 1370 कोटी 45 लक्ष 10 हजार, अनुसूचित जाती उपयोजनामध्ये 56 कोटी 71 लक्ष 88 हजार, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 132 कोटी 52 लक्ष 3 हजार रुपये एवढी अतिरिक्त मागणी आहे. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्यातील विकास कामांना जास्तीत जास्त निधी वाढवून घेऊ असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी हे प्रशासनाच्या लोकाभिमुखकतेसाठी, विकास कामांसाठी आग्रही असणे स्वाभाविक आहे. समितीही यासाठी सकारात्मक असून विविध विभाग प्रमुखांनी समितीच्या बैठकीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नाप्रती अधिक सकारात्मक राहून लोकप्रतिनिधींना अनुपालन अहवालातील माहिती तात्काळ दिली पाहिजे, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले वनवैभव ही महत्वपूर्ण जमेची बाजू असली तरी वाघ, बिबटे यांचा नागरी वसतीतील वाढलेला वावर, शेतकऱ्यांवर-नागरीकांवर होणारे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपाययोजनाबाबत आग्रह धरला. वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, वनविभागाचे उपसंचालक, वाईल्ड लाईफचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती नेमून या समितीने वनविभागात अधिकाधिक ग्रासलँड निर्माण करण्याबाबत आराखडा तयार करुन तो सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा –नाशिकच्या अवकाशात सूर्यकिरण टीमने साकारले बलशाली भारताचे प्रतिबिंब

जंगलातील ग्रासलँड कमी झाल्याने हरण व इतर प्राणी नजिकच्या शेतात येऊन पिकांची नासधूस करतात. त्यांचा मागोवा घेत वाघ आणि बिबटे यांचा वावर नजिकच्या ठिकाणी असलेल्या गावात झाल्याची बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ग्रासलँडचा विकास हा जंगलातील हिस्त्रप्राणी गावात येऊ नये यासाठी केलेली उपाययोजना आहे हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. समिती पुढील तीन वर्षाच्या ग्रासलँड विकासाबाबतचा आराखडा सादर करेल. हा आराखडा जिल्हा वार्षिक योजना आणि राज्य शासन अशा दोन पातळीवर विभागून असेल. याबाबत वनमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले. या उपाययोजना नागरिकांच्या जिवितांसाठी व प्राणांच्यादृष्टीनेही आवश्यक असून निधीची कुठलिही कमतरता यात असणार नाही, असे वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थी बसतात. चांगल्या गुणांना ते संपादन करीत असून युपीएससी, आयएएस सारख्या पदांवर येथील विद्यार्थी पोहोचावेत, त्यांना चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे या हेतूने झिरो माईल येथे सुरु करण्यात आलेल्या आयएएस प्रशिक्षण केंद्राचा विकास करण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यासाठी ज्या काही बाबी आवश्यक असतील त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करु असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वांसाठी घरे याबाबत शासनाने व्यापक आग्रही भुमिका स्विकारली आहे. या राज्यातील एकही व्यक्ती पट्ट्याविना, घराविना राहू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासअंतर्गत जी काही रिकामी घरे आहेत त्याचे ना नफा ना तोटा या तत्वावर तत्काळ वाटप करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. ज्या नागरिकांची घरे विकास कामात गेली आहे त्यांना यात प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांची घरे गेलेली आहेत अशा व्यक्तींची मनपा, महसूल विभाग यांनी एकत्रितपणे यादी तपासून तयार करण्यासही त्यांनी सांगितले.

नागपूर शहरातील ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या व इतर यंत्रणांच्या जागा आहेत त्या ठिकाणी समाजातील विविध घटकांचा विचार करुन बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर व्यापारी संकुलांची निर्मिती करण्याबाबत जिल्हा परिषद, मनपा यांनी संयुक्त अभ्यास करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. याचबरोबर मनपा अंतर्गत असलेल्या सर्व शाळांच्या आणि अंगणवाडी विकासासाठी एक आराखडा तयार करण्यास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले. जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत यांचा वाढलेला विस्तार, शहरीकरण लक्षात घेता सुरक्षितता यालाही प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद, नगर पंचायतांनी यापुढे सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही बाबत अभ्यास करुन तसे प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांनी सांगितले.

भारतीय पोलीस सेवेच्या निवडश्रेणीत पदोन्नतीबद्दल जिल्हा पोलीस अधीक्षक नागपूर (ग्रामीण) हर्ष पोद्दार यांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यांची विद्यमान पदस्थापना व पदोन्नती नंतरची पदस्थापना जिल्हा पोलीस अधीक्षक नागपूर (ग्रामीण) हीच कायम असणार आहे.