शासन योजनाः राज्यातील दिव्यांगांसाठी शासन दिव्यांगांच्या द्वारी अभियानाबद्दल माहितीय का… जाणून घ्या नेमके काय आहे हे अभियान…

दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व आवश्यक प्रमाणपत्रे सहजतेने उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्यावतीने ‘दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या द्वारी’ हे अभियान 6 जून 2023 पासून प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून दिव्यांगत्वाचे वैश्विक ओळखपत्र, शेतजमिनी संबंधित कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र व अन्य आवश्यक ती प्रमाणपत्रे दिव्यांगांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांगांचे एकूण 21 प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात 16 लाख 92 हजार 285 पुरुष तर 12 लाख 71 हजार 107 स्त्रीया असे एकूण 29 लाख 63 हजार 392 दिव्यांग आहेत. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

विविध शासकीय योजनांचा दिव्यांगांना लाभ घेण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रमुख मार्गदर्शकांच्या सल्ल्याने एकाच ठिकाणी एक शिबीर आयोजित करण्यात येईल. या शिबीरास जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख यंत्रणा, अधिकारी तसेच दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध अशासकीय संस्था यांनाही आमंत्रित करण्यात येईल. शिबिरामध्ये दिव्यांगांच्या शासनाशी निगडीत व उपलब्ध योजनांमधील विविध अडचणी दूर करण्यात येतील.

अभियानाच्या अनुषंगाने विविध बाबींच्या संदर्भात धोरण व अंमलबजावणीसाठी विधानसभा सदस्य ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव व दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त पुणे हे सदस्य म्हणून तर उपसचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

प्रत्येक जिल्ह्यात घ्यावयाच्या अभियानाच्या कार्यक्रमाची तारीख व अन्य तपशील संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मुख्य मार्गदर्शक तथा अध्यक्ष यांचेकडून निश्चित करुन घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल. या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा पोलीस प्रमुख, नगरपालिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

या अभियानासाठी प्रत्येक जिल्ह्यास रु. 2 लाख शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून समितीने दिव्यांगांना आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे तसेच शासनाच्या योजनांतून वा सामाजिक संस्था व सीएसआर मार्फत उपलब्ध असलेली विविध उपकरणे दिव्यांगांना देण्यात येतील.

दिव्यांग आपली तक्रार विभागीय स्तरावर घेऊन जाऊ शकत नाहीत, शासन त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याने खऱ्या अर्थाने दिव्यांगाची सोय होईल. शासनाचे सर्व अधिकारी, सर्व यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून त्यांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याचठिकाणी कामाचा निपटाराही या अभियानाच्या माध्यमातून होणार असल्याने हे अभियान उपयुक्त ठरेल हे निश्चित!

– विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे