‘शासकीय निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेसाठी व्यापक सुधारणा कराव्यात’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील शासकीय निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, नाविन्यपूर्णता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी व्यापक सुधारणा कराव्यात, यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्रालयात शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर एकमत झाले आहे. या प्रक्रियेला आता अधिकृत स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात नव्याने स्थापन होणारी समिती सध्या शासकीय निविदा प्रकियांच्या नियमांचा अभ्यास करेल व आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे. त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय जारी केले जातील. महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षणादरम्यान प्रशासनाने घेतलेला कोणताही निर्णय संबंधित धोरण आणि नियमांच्या चौकटीत घेण्यात आला आहे की नाही, यालाच महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय हा स्पष्ट धोरणावर आधारित असणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नव्याने होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेमध्ये नवीन भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देणे. केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेवर भर देण्याऐवजी तांत्रिक क्षमता, नवोन्मेष, कार्यक्षम मनुष्यबळ, दर्जेदार अंमलबजावणी आणि परिणामकेंद्रित मूल्यांकनाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर  या निकषावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या ‘क्यूसीबीएस’ पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देणे, प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा विचार करून निर्णय घेणे. महाटेंडर पोर्टलमध्ये विविध विभागांची माहिती परस्पर जोडली जावी, कंत्राटदारांनी इतर विभागांमध्ये घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध व्हावी, तसेच एकाच कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सेवा स्तर करार प्रभावीपणे राबविणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि लवाद व न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रत्येक निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत आणि त्यासाठी उद्योग क्षेत्राने नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवावेत, असा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास संशोधन, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत. देशातील सक्षम कंपन्यांना संधी देण्यासाठी काही प्रमाणात जोखीम स्वीकारण्याची तयारी शासनाने ठेवली पाहिजे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा. नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढविणे आणि प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्चाचे मूल्यांकन मूल्यमापन विचार करून या संकल्पनेचा व्यापक वापर करावा.या सर्व सुधारणा राबविल्यास शासकीय निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी बनेल. त्याचबरोबर स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी उपलब्ध होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

टूल टेकचे अध्यक्ष अतुल खन्ना यांनी शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात सादरीकरण केले. पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था, महाटेंडर प्रणाली, कंत्राट व्यवस्थापन, सेवा खरेदी धोरण आणि नवोन्मेषाधारित निविदा प्रणाली, प्री-आरएफपी, अर्ली कॉन्ट्रॅक्टर इन्व्हॉल्व्हमेंट, डिलिव्हरेबल-आधारित करार, स्वतंत्र तांत्रिक सहाय्य व्यवस्था आणि प्रमाणित निविदा नमुने विकसित करण्याबाबतची माहिती त्यांनी यावेळी सादर केली. यावेळी शासनाच्या विविध विभागांच्या सचिवांनी शासकीय निविदा प्रकियेतील अनुभव, त्रुटी, सूचना याबाबत मते मांडली.

बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकामाचे विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबळगन, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती व तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, जेएनपीटी प्राधिकरण अध्यक्ष गौरव दयाल, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मी नारायण मिश्रा,  टूल टेकचे अध्यक्ष अतुल खन्ना, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.