‘लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामास गती द्या’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : घाटकोपर येथील लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी ३३२.६२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या अपात्र झोपडीधारकांना सुद्धा भाडेतत्वावरील घरे योजनेतर्गत घरे देण्यात यावीत. तसेच स्मारकाचे काम गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई (एसआरए) ची १६ वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा हस्ते प्राधिकरण कार्यालयातील विविध कक्षांचे ऑनलाइन उ‌द्घाटन झाले. झोपुप्रा, बृहन्मुंबईने संपादित केलेल्या “बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे” या पुस्तकाचे आणि प्राधिकरणाच्या दिनदर्शिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

यावेळी नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विधि व न्याय प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह प्राधिकरणातील अधिकारी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संयुक्त भागीदारी प्रकल्पांना मिळणारा अल्प प्रतिसाद, रखडलेले प्रकल्प, अव्यवहार्य योजना यांचा विचार करता शासनामार्फत सन २०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासनामार्फत अंमलात आणलेल्या झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत समूह क्षेत्रांचा एकात्मिक व शाश्वत विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावरील प्रकल्प हे योजनेमध्ये पुनर्विकसीत करण्याचा निर्णय झाला असून त्याबाबत प्राधिकरणामार्फत समूह क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, याचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या योजनेअंतर्गत अंदाजे ६ ते ७ लाख झोपडी धारकांना पुनर्वसनाचा लाभ होणार आहे.

माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथील योजनेसाठी अतिरिक्त ९७ कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीस मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी आता एकूण ५९७ कोटी निधी आता वापरात येणार आहे.

हेही वाचा – ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १३ व १४ एप्रिल २०२६ रोजी ‘टूर सर्कीट’चे आयोजन’; पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गतच्या योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन सदनिकांचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या.

झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या वतीने बेकायदेशीर अतिक्रमणाला आळा बसावा, अतिक्रमणाबाबत माहिती मिळावी, यासाठी प्रधानमंत्री गतीशक्ति अभियांनाअंतर्गत ‘नेत्रम’ ही संगणकीय प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. याद्वारे सॅटेलाईट छायाचित्रांच्या माध्यमातून मुंबईतील अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यात येते. तसेच अतिक्रमण होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना त्याची माहिती दिली जाते. अतिक्रमण रोखण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची असल्याचे सांगून या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी कौतुक केले. ‘नेत्रम’द्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे अतिक्रमण दूर करण्याच्या कार्यवाहीसाठी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील कंत्राटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीवर्ग यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.

बृहन्मुंबई महापालिकेकडील झोपडपट्टी प्राधिकरणात कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांची सेवा प्राधिकरणात समायोजित करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. एकूण आकृतीबंधाच्या ३० टक्के इतक्या पदांचे समायोजन करण्यात यावे, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी प्राधिकरणाशी संबंधितांना त्यांच्या कामासाठी कार्यालयात यायची गरज पडू नये, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर यंत्रणा उभारण्यात यावी. तसेच स्वयंचलित विकास नियंत्रण नियम तपासणी (Auto DCR) प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करून संपूर्ण प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेप विरहित करावी. ही प्रणाली २४×७ सुरू रहावी. म्हाडा, बृहन्मुंबई महापालिकांमध्येही अशी प्रणाली विकसित करण्यात यावे.

यावेळी डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाच्या वतीने माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार २२ कामकाज प्रणाली डिजिटल स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच इज ऑफ ड्युइंग बिझनेसअंतर्गत भाड्याची थकबाकीची वसुली मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. प्राधिकरणाच्या विविध प्रकल्पात राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तिंना बाहेर काढण्याची कारवाई गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. तसेच अनधिकृत झोपडपट्ट्यांवरही मोठ्या प्रमाणात कार्यवाही करण्यात आली आहे.