महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या बैठकीत अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी, जोरदार वादावादी

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्याच पक्षाचे कॅबिनेटमंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. प्रचंड गदारोळात पार पडलेल्या या बैठकीत ओबीसी समाजाने मराठा कुणबींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास कडाडून विरोध केला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सध्या महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरंगे पाटील यांनी मराठ्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी राज्यभरात ओबीसी समाजाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. या प्रश्नांसंदर्भात शुक्रवारी ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली, त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे मंत्री आणि नेते उपस्थित होते.

ओबीसींची आकडेवारी नाकारली
बैठकीत ओबीसींशी संबंधित डेटा सादर करण्यात आला, जो बिगर ओबीसी नेत्यांनी साफ नाकारला. बैठकीत आकडेवारीवरून जोरदार चर्चा झाली. बैठकीत छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयात कार्यरत असलेल्या ओबीसी समाजातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी मांडली. भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींवर अन्याय होत आहे. अजित पवार यांनी शारीरिक ताकदीच्या या आकड्यावर आक्षेप घेतला. ही माहिती खरी असेल तर सशस्त्र दलाने त्याचे पुरावे दाखवावेत, असे पवार म्हणाले. यावरून त्यांनी एकमेकांवर जोरदार आरोप केले.

ओबीसींना सरकारचे आश्वासन
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, असे सभेला उपस्थित असलेल्या ओबीसी नेत्यांनी सांगितले. शासनाने याबाबत तातडीने आदेश काढावेत. ज्यांच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबीचा उल्लेख आहे, त्यांनाच संबंधित प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यावर ओबीसी नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार ओबीसी समाजासाठी चार हजार कोटी रुपयांची योजना राबवत आहे. केंद्र सरकारनेही ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.