खातेवाटपानंतर धनंजय मुंडे यांची खास पोस्ट, अजित पवारांच्या नावाचाही उल्लेख

Dhananjay Munde : राज्यातील हिवाळी अधिवेशनाची सांगता जशी झाली तशी रखडलेले खातेवाटप महायुती सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. यामध्ये अनेक मंत्र्याच्या खात्याची अदलाबदल करण्यात आली आहे. तर ज्या गृहखात्यावरून शेवटपर्यंत शिंदे नाराज होते. ते गृहखातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थखातं कायम आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण खातं आहे. राज्यात मागच्या आठवडाभर ज्या मंत्र्याची चर्चा सर्वत्र सुरु होती अशा अजित पवार गटाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडेही चांगले खाते देण्यात आले आहे. दरम्यान, खातेवाटप जाहीर होताच धनंजय मुंडे यांनी सोशल मीडियावर खास पोस्ट केली असून यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

महायुतीच्या नवीन मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडे यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खातं देण्यात आले आहे. यानंतर धनंजय मुंडेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सर्वांचे आभार मानले आहेत. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवल्या बद्दल मी राज्याचे मुख्यमंत्री वेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यंत्री अजित पवार, आमचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांसह सर्व पक्षश्रेष्ठींचे मनापासून आभार व्यक्त करतो, असं धनजंय मुंडे पोस्टद्वारे म्हणाले. राज्यातील जनतेशी थेट निगडित हे खाते असल्याने मी माझी जबाबदारी चोखपणे पार पाडून माझ्यावर टाकलेल्या विश्वासाला सार्थ ठरवून दाखवेन, असं धनंजय मुंडेंनी सांगितले.

हेही वाचा – राज्य मंत्रिमंडळाचं खाते वाटप अखेर जाहीर, फडणवीसांकडेच गृहखांत, पाहा संपूर्ण यादी

बीड जिल्ह्याच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचा निर्घूनपणे खून करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेचे पदासाद सर्वत्र पडले. या घटनेचा खरा सूत्रधार वाल्मिक कराड हा असून तो धनंजय मुंडे यांच्या जवळचा असल्याचा आरोप संतोष देशमुख यांचे कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे मागच्या काही दिवसांपासून धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात सहभाग होणार कीनाही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र काल झालेल्या खातेवाटपामध्ये धनंजय मुंडेंना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.