महाराष्ट्रात भाजपाने यंदा मध्यप्रदेश, राजस्थान किंवा हरियाणाचा फॉर्म्युला लागू का केला नाही

महाराष्ट्र : महाराष्ट्राच्या नवे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर अखेर शिक्कामोतर्ब झाले आहे. भाजपाच्या विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावावर मोहर लावण्यात आली आहे. आता उद्या ५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी आझाद मैदानात शपथग्रहण सोहळा होणार आहे.फडणवीस तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. याआधी भाजपा महाराष्ट्रात यंदा मराठा किंवा ओबीसी चेहऱ्याला संधी देऊ शकते असा कयास वर्तविण्यात आला होता. फडणवीस हे ब्राह्मण समजातील आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्येने असलेल्या मराठा समाजाचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री झालेले आहेत. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा यंदा मराठा समाजाचा चेहरा पुढे आणेल असे म्हटले जात होते. परंतू देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजी मारली आहे. असे का घडले दहा मुद्द्यात समजून घेऊ या…

महाराष्ट्रात भाजपाने यंदा मध्यप्रदेश, राजस्थान किंवा हरियाणाचा फॉर्म्युला काही नाही लागू केला याचा विचार सुरु आहे.भाजपाने मध्य प्रदेशातील मोठ्या विजयानंतर विद्यमान सीएम शिवराज सिंह चौहान यांच्या जागी ओबीसी चेहरा मोहन यादव यांना अचानक संधी दिली.तर राजस्थानात माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या ऐवजी ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनविले गेले. हरियाणात या वर्षी विधानसभा निवडणूकीच्या पाच महिने आधी भाजपाने सीएमचा चेहरा बदलत मनोहर लाल खट्टर यांच्या जागी ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी यांना सीएम बनविले. मध्य प्रदेश आणि हरियाणात मोठ्या संख्येने ओबीसी मतदार आहेत. राजस्थाननंतर आता महाराष्ट्रात भाजपाने ब्राह्मण समाजाचा सीएम देऊ सामान्य वर्गाला मोठा संदेश दिलेला आहे.

भाजपाने देवेंद्र यांनाच का निवडले दहा मुद्यात समजून घ्या
1 – महाराष्ट्रात फडणवीस हे अनुभवी नेते आहे. सहा वेळा आमदार राहीलेले आहेत, सरकारपासून ते संघटनेपर्यंत कामाचा अनुभव आहे.महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपाला नव्या चेहऱ्याला संधी देणे अवघड बनले असते. महाष्ट्रातील स्थानिक राजकारण समजणे प्रत्येकासाठी सोपे नाही. फडणवीस महाराष्ट्राचे राजकारण कोळून प्यायलेले आहेत. फडणवीसांनी स्वत:ला सिद्ध केले असून समाजाच्या प्रत्येक वर्गात त्यांनी आपला ठसा उमठवला आहे..

2 – फडणवीस २०२४ ते २०१९ पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना दुसऱ्यांदा ऑक्टोबर २०१९ रोजी सीएम पदाची शपथ घेतली होती. परंतू ७२ तासात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.त्यानंतर साल २०२२ नंतर आतापर्यंत ते उपमुख्यमंत्री राहीले आहेत. फडणवीस नागपूर दक्षिण-पश्चिम येथून १९९९ पासून आमदार आहेत. यंदा ते सहाव्यांदा आमदारकी जिंकले आहेत. या आधी ते नागपूरचे महापौर होते.

3 – देवेंद्र यांची साल २०१९ मध्ये राजकीय परीक्षा झाली. साल २०१९ मध्ये विधान सभा निवडणूकीत विजय होऊनही राजकीय शकट पालटले, उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सोबत सरकार स्थापन केले. तरीही फडणवीस यांनी धीर सोडला नाही.विरोधी पक्ष नेते पद म्हणून मविआ सरकारवर हल्ले सुरु ठेवले.

4 – कोरोना काळातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यात तसेच कोविड साहित्य खरेदी घोटाळा उघड करण्यात देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा नेते यशस्वी झाले. त्यांच्या आक्रमणापुढे उद्धव ठाकरे यांना बॅकफूटवर यावे लागले

5 – साल २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पाडून एकनाथ शिंदे एनडीएत आले तेव्हा फडणवीस यांची भूमिका महत्वाची राहीली. त्यांनी मुख्यमंत्री न रहाता एकनाथ शिंदे यांना पाठींबा देत नमती भूमिका घेतली. राज्यातील सरकार अडीच वर्षे सुरळीत चालवून एका आमदाराला फूटू दिले नाही.

6 – अखेरच्या क्षणी भाजपाच्या पक्षश्रेष्टींनी फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पद बनवले तेव्हा त्यांनी तो निर्णय स्वीकारण्यास जराही संकोच बाळगला नाही. आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालविले.

7 – महाराष्ट्र भाजपाने साल २०१९ मध्ये १०५ जागा जिंकल्या होत्या. परंतू २०२२ मध्ये झालेल्या सत्तापालटाने एनडीए सरकार स्थापन झाली तेव्हा भाजपाचे केवल दहा मंत्री बनले तर ४० आमदार असलेल्या शिवसेनेला दहा मंत्री पदे मिळाली. फडणवीस सरकारमध्ये फडणवीस यांनी दुय्यम भूमिका घेत भाजपाच्या आमदारांना एक ठेवत एकनाथ शिंदे यांचे सरकार व्यवस्थित चालवले.

8 – साल २०२३ फडणवीस यांनी अजितदादा गट फोडण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आणि अजित गटाच्या ४२ आमदारांना महायुतीत सामील केले. फडणवीस यांनी पॉवर शेअरिंगचा फॉर्म्युला काढत अजितदादांच्या नऊ आमदारांना कॅबिनेटमध्ये स्थान दिले.भाजपा-शिवसेनेच्या कोणाही मंत्र्‍यावर अन्याय होऊ दिला नाही.भाजपाने अजितदादांसाठी आपले सहा खाती सोडली.तर शिंदे गटानेही देखील पाच खाती सोडली.कृषी, अर्थ आणि सहकार ही खाती अजितदादांकडे गेली.

9 – लोकसभा २०२४ निवडणूकांचा भाजपाला महाराष्ट्रात मोठा फटका बस ला. भाजपाला ९ जागा मिळाल्या. तर साल २०१९ मध्ये भाजपा लोकसभेच्या २३ जागा जिंकला होती. सहा महिन्यात विधानसभा निवडणूका आल्या. सरकारने जनतेच्या मूड ओळखला आणि रणनीती बदलली. राज्य सरकारने लाडकी बहिण अशी मध्य प्रदेशातील गेमचेंजर योजना आणली. याचा फायदा २३ निकालात दिसला

10 – विधानसभा २०२४ च्या निवडणूकांत देखील जागा वाटप करताना जातीय समीकरणं, मराठा आंदोलन अशा अनेक अडचणी होत्या. भाजपा,शिवसेना आणि एनसीपीने महाविकास आघाडीच्या आधी जागा वाटप करुन मतदारांत वेगळा संदेश दिला. त्यामुळे अटीतटीची वाटणारी ही निवडणूक कमालीची एकतर्फी झाली आणि महाविकास आघाडी ४९ जागांवरच संपली.