‘राज्यात गुन्हेगारीत घट; न्याय व्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन, कायदा-सुव्यवस्थेचे बळकटीकरण, गुन्हेगारी नियंत्रण, सायबर गुन्ह्यांवर आळा आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा या सर्व क्षेत्रांत राज्य शासन व्यापक पातळीवर काम करत ठोस प्रगती साधत आहे. राज्यात गुन्हेगारीत घट झाली असून न्याय व्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पोलीस दलाचे सशक्तीकरण आणि जलद न्यायप्रक्रिया यावर भर देत राज्यातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणले जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली.

विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा सविस्तर आढावा सादर करतानाच विविध विभागांसंदर्भातील उपस्थित झालेल्या विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या प्रकरणाची मुळापर्यंत चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल. नागरिकांनी अशा घटनांबाबत माहिती शासनापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सूक्ष्म फरक ओळखणे आवश्यक असल्याचे सांगत संत परंपरेचा दाखला देऊन अंधश्रद्धेविरोधात समाजाने जागरूक राहावे, असे त्यांनी नमूद केले.राज्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम अंतिम टप्प्यात असून, याबाबतची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात भारतीय न्याय संहितेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ई-साक्ष प्रणालीचा वापर 28 टक्क्यांवरुन वरून 84 टक्क्यांपर्यंत वाढला असून 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण 2-3 टक्क्यांवरुन वरून 46% पर्यंत पोहाचले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण जवळपास 89 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. दोषसिद्धीच्या दरामध्ये 78 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. यामुळे न्यायप्रक्रियेला वेग मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये खून, चोरी, दरोडे, विनयभंग यासारख्या प्रमुख गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. अपहरण आणि अमली पदार्थ प्रकरणे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

महिलांच्या सुरक्षेबाबत त्यांनी सांगितले की, बेपत्ता झालेल्या मुलींपैकी बहुतांश प्रकरणे प्रेमसंबंध, कौटुंबिक वाद किंवा इतर सामाजिक कारणांशी संबंधित असतात. प्रत्यक्ष अपहरणाची टक्केवारी अत्यल्प (1.86%) आहे.

अमली पदार्थांविरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत २०२५ मध्ये ५६ हजार किलोपेक्षा अधिक जप्ती केल्याचे सांगितले, तसेच ड्रग्स प्रकरणात सहभागी पोलिसांवर थेट बडतर्फीची कारवाई केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा उभारण्यात आली असून तपासाची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

सायबर गुन्ह्यांमधील आर्थिक ‘रिकव्हरी’ कमी असली, तरी अत्याधुनिक साधनसामग्रीमुळे तपास अधिक प्रभावी झाला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत २० देशांतून ५१ अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, सायबर पोलीस ठाणे तसेच सीईआरटी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’सारखे प्रकार हे फसवणुकीचे प्रकार असल्याचा इशाराही देण्यात आला असून तात्काळ तक्रारींसाठी १०४५ ही हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गौरव मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

अमली पदार्थांविरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये ४४ हजार किलो, तर २०२५ मध्ये ५६ हजार किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. २०२५ मध्ये १५,९३३ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. केवळ आरोपींना पकडण्यापेक्षा संपूर्ण साखळी उघड करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करणार’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पोलीस दल बळकट करण्यासाठीही महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यात एकूण २.३० लाख पदांपैकी २.०६ लाख पदे भरलेली असून १६,६०७ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. तसेच १२,९५२ पोलीस घरे बांधकामाधीन असून पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डायल ११२ या आपत्कालीन सेवेचा प्रतिसाद वेळ १५ मिनिटांवरून ६ मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे. ‘महानेत्र’ या सीसीटीव्ही नेटवर्कद्वारे राज्यभरातील कॅमेरे एकत्रित करण्याचे काम सुरू असून मुंबईत १.८२ लाख गुन्ह्यांच्या तपासात सीसीटीव्हीचा उपयोग झाला आहे. यापैकी ७,२४८ प्रकरणांत सीसीटीव्ही पुरावा निर्णायक ठरला आहे. भविष्यात खाजगी कॅमेरेही या नेटवर्कमध्ये जोडण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बारामती तालुक्यातील विमान अपघाताबाबत सरकारकडून सुरू असलेल्या चौकशीची माहिती देताना संबंधित प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती विमानतळाजवळ लिअर जेट विमान कोसळून तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची चौकशी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सुरू असून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडेही तपास सोपविण्यात आला आहे.

प्राथमिक तपासात पायलट आणि सहपायलट यांच्या ब्रेथ अॅनालायझर चाचणीत अल्कोहोल आढळले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मृतांच्या पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार अनेक दुखापती आणि भाजल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. डीएनए तपासणी, विषतपासणी तसेच स्फोटक पदार्थांच्या तपासणीत कोणताही संशयास्पद निष्कर्ष आढळलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विमानाच्या उड्डाणापूर्वी सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचे समोर आले असून पायलटची नेमणूकही आधीच करण्यात आली होती. मात्र बारामती विमानतळावरील अपुरी दृश्यमानता, मर्यादित सुविधा आणि रनवेची स्थिती यांसारखे मुद्देही तपासात विचारात घेतले जात आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहे. सीआयडीचा तपास सुरू असून एएआयबीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढला जाणार आहे. तसेच गरज भासल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.या प्रकरणी चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष होईल, असा पुनरुच्चार करून कोणताही घातपात किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.एफआयआर नोंदणीबाबतही त्यांनी यावेळी स्पष्टीकरण दिले. अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला एडीआर नोंदवला जातो. तपासात गुन्हेगारी बाबी आढळल्यास त्याचे एफआयआरमध्ये रूपांतर होते. ही कायदेशीर प्रक्रिया असून त्यानुसारच पुढील कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

या प्रकरणात केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा सुरू असून, आवश्यक ती सर्व मदत राज्य सरकारकडून केली जाईल. अंतिम अहवाल आल्यानंतरच दुर्घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.