To The Point : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे दायित्व म्हणजे कर्ज नव्हे!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने शहरातील विकासकामांना गती दिली. अनेक महत्त्वाकांक्षी आणि मोठे प्रकल्प प्रस्तावित केले. त्या प्रकल्पांची तजवीज करण्यासाठी निधी उभा करावा लागेल. त्यामुळे नव्याने प्रकल्प हाती घेताला गांभीर्याने विचार करावा, असा स्पष्ट अहवाल लेखा व वित्त विभागाने दि. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. या एकूण सहा पानी असलेला हा अहवाल मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक प्रविण जैन यांनी तयार केला आहे. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना हा अहवाल पाठवण्यात आला. त्यामुळे आगामी काळात आर्थिक शिस्त कशी असावी? याबाबत शिफासरी सूचवल्या आहेत.

या अहवालात सूवलेल्या शिफारसी आणि निरीक्षणांचा सोईनुसार ‘‘अर्थ’’ लावून शहरातील काही राजकीय चाणक्य आणि कथित ज्येष्ठ पत्रकार पिंपरी-चिंचवडकरांची दिशाभूल करु पाहत आहेत. ज्या अधिकाऱ्याने हा अहवाल तयार केला. त्या अधिकाऱ्यावर याच मंडळींनी ५२ आणि नंतर वाढलेला आकडा ६० कोटी रुपयांच्या कथित बोगस उपसूचनांचा घोटाळा/अपहार/भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. तशा बातम्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. मग, त्याने सात महिन्यांपूर्वी केलेला अहवाल आणि त्यामधील निरीक्षणे यावर किती अंधपणे विश्वास ठेवायाचा? हा पहिला प्रश्न आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर दायित्व वाढले असले, तरी त्याचा अर्थ मनपा कर्जबाजारी झाली असा होत नाही. सध्या सुमारे ४ हजार २७५ कोटी रुपयांचे भांडवली कामांचे दायित्व निर्माण झाले असून, चालू २०२५-२६ आर्थिक वर्षातच सुमारे १ हजार ९९८ कोटींची बांधिलकी आहे. याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, करसंकलन आदी महसुली विभागांमधील अंदाजे ३०० कोटींचे दायित्व आहे.

अर्थतज्ञांच्या मते, हे दायित्व म्हणजे थेट कर्ज नसून सुरू असलेल्या व नियोजित विकास प्रकल्पांवरील आर्थिक बांधिलकी असते. रस्ते, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक सुविधा उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असल्याने ही रक्कम वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा खर्च आवश्यक आहे. मुंबई महानगरपालिकेवर सुमारे २ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. या संस्थेवर सुमारे २७ वर्षे शिवसेना ठाकरे गटाची सत्ता राहिलेली आहे. असे असले तरी BMC कर्जबाजारी आहे, असे म्हणणे अवास्तव आणि निराधार आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी एक छोटासा ‘केस स्टडी’

‘‘महापालिका कर्जबाजारी झाली…’’ या ‘फेक नॅरेटिव्ह’च्या प्रभावाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे हेसुद्धा आहेत. याबाबत त्यांनी सभागृहात आणि जाहीरपणे वक्तव्य केलेले आहे. विरोधी पक्षाचे नगरसेवक म्हणून त्यांच्या विधानाचा प्रभाव शहरातील नागरिकांवर होणार आहे. त्यामुळे ‘महाईन्यूज’ ने त्यांचे वार्षिक उत्पन्न आणि देयके याबाबतचा ‘केस स्टडी’ केला आहे. महापालिका निवडणुकीत वाघेरे यांनी निवडणूक विभागाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५८ लाख ३७ हजार ३१८ रुपये इतके दर्शवले आहे. तर त्यांची देयके/ दायित्व सुमारे ८३ कोटी ८७ लाख इतकी आहेत म्हणजे एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या १४३.६ पटीने जास्त आहेत. आता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा विचार करता २०२४-२५ चे एकूण वार्षिक उत्पन्न ४ हजार ४७९.३२ कोटी रुपये इतके आहे. तर महापालिकेचे दायित्व १ हजार ९९८ कोटी रुपयांचे आहे म्हणजेच एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या ४४.६ टक्के इतके आहे. त्यामुळे वाघेरे यांचे दायित्व उत्पन्नाच्या १४३ पटीने जास्त आहे किंवा महापालिकेचे दायित्व उत्पन्नाच्या ४४ टक्के इतके आहे म्हणून त्यांना कर्जबाजारी म्हणता येणार नाही. याउलट, वाघेरे किंवा महापालिका यांची आर्थिक पत आणि भांडवली गुंतवणूक क्षमता सक्षम आहे, असे अधोरेखित होते, असे निरीक्षण आर्थिक विषयातील जाणकार नोंदवतात.

महापालिकेवर नक्की कर्ज किती आहे?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर असलेल्या कर्जाबाबत रोज नवीन आकडे समोर आणले जातात, हा एक ‘फेक नॅरेटिव्ह’च्या षडयंत्राचा भाग आहे. कारण, मनपाने एम्पायर इस्टेट पुलाच्या कामाकरिता जागतिक बँकेकडून वर्ष २०१० मध्ये १५९ कोटी रुपयांचे कर्ज ३० वर्षे कालावधीत परतफेड मुदतीकरिता घेतले आहे. दरवर्षी साधारण १६ कोटी मुद्दल व व्याजाचा हप्ता द्यावा लागतो. तसेच, नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांचे म्युनसिपल बाँडद्वारे कर्ज उभारणी केली आहे आणि हरीतसेतू प्रकल्पासाठी ५ वर्षाकरिता २०० कोटी रुपयांचे कर्ज ग्रीन बॉन्डद्वारे घेतले आहे. या व्यतिरिक्त कोणतेही कर्ज नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांनी FAKE NEWS आणि बोगस स्टेटमेंट्सवर विश्वास ठेवू नये. कथित अभ्यासक, ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय चाणक्य आणि स्वयंघोषित समाजसेवकांनी आपल्या ‘बोगसगिरी’मुळे शहराचे नाव आणि लौकीकाला बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

क्रमश : लेखा व वित्त विभागाने आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सूचवलेल्या शिफारसी काय आहेत? याचा लेखाजोखा पुढील भागात देणार आहोत.