राज्यात येणाऱ्या उद्योगांवर सवलत वर्षाव; एक लाख कोटींची प्रोत्साहन योजना

मुंबई: राज्याचा सर्वसमावेशक शाश्वत विकास करण्यासाठी नव्याने येणाऱ्या उद्योगांवर विविध सवलतींचा वर्षाव करतानाच अविकसित भागातील उद्योगांना पुढील पाच वर्षात सुमारे एक लाख कोटींची प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

येत्या पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डाॅलर्सची करतानाच २७ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष समोर ठेवून राज्य सरकारने नवीन उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण तयार केले आहे. राज्याच्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डाॅक्युमेंटशी सुंसगत या धोरणात पुढील ३५ वर्षांतील (सन २०२५ ते २०६०) राज्याच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी अविकसीत भागात अधिकाधिक उद्योग आणण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादन क्षेत्रात ५०० अब्ज डाॅलर तर सेवा क्षेत्रात ३५० अब्ज डाॅलर अशी ८५० अब्ज डाॅलर्सची गुंतवणूक आणण्यावर भर देण्यात आला असून त्यासाठी उद्यम पोर्टलवर २५ लाख नवीन सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची(एमएसएमई) नोंदणी आणि १० लाख नवीन एमएसएमईची स्थापना करण्याचे निश्चिच करण्यात आले असून संशोधन आणि विकासाकरिता एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतीवर ताबा कोणाचा? ; आजच्या निकालाने चित्र स्पष्ट होणार

तसेच सर्वसमावेशकता आणि जिल्हा आधारित विकासावर भर देताना प्रामुख्याने महिला, युवक आणि वंचित घटकांसाठी विशेष प्रोत्साहने, जिल्हास्तरीय वार्षिक गुंतवणूक शिखर परिषदा घेण्यावर आणि एक जिल्हा एक उत्पादन ब्रॅंड विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच या धोरणात नंदुरबार, वाशिम, बुलढाणा, गडचिरोली, हिंगोली, यवतमाळ, परभणी, बीड, जालना, नांदेड, जळगाव, गोंदिया या उद्योन्मुख जिल्हयाना चालना देण्यासाठी तेथील औद्योगिक सकल मुल्यवर्धन(जीव्हीए) १२ टक्के पेक्षा अधिक वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तसेच नव्या धोरणात औद्योगिकरणाच्या आधारे क्षेत्राचे वर्गीकरण करुन, कमी औद्योगिक क्षेत्रे व कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या विशेषत: केंद्र सरकारने आकांक्षी जिल्हे म्हणून जाहीर केलेल्या वाशिम, गडचिरोली, धाराशिव आणि नंदुरबार या जिह्यांसह कमी उद्योग असलेल्या जिल्हयांवर अधिक प्रोत्साहनाद्वारे लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.

या भागात येणाऱ्या उद्योगांना अनेक सवलती आणि प्रोत्साहने जाहीर करण्यात येणार आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील औद्योगिक स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम सोबतच मोठ्या आणि विशाल उद्योगांना मुद्रांक शुल्कात ५० ते १०० टक्के पर्यंत सवलत दिली जाणार असून ५० टक्के निर्यात उलाढाल असलेल्या निर्यातभिमुख उद्योग, पूर्णत: महिला, अनुसूचित जाती, जमाती किंवा दिव्यांग वक्तींच्या मालकीच्या उद्योगास ७ वर्षे वीज शुल्कात १०० टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे.

सर्व प्रकल्पांना स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर १०० टक्के पर्यंत ढोबळ राज्य वस्तू आणि सेवा कर औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. आकांक्षी आणि नक्षल प्रभावीत जिल्हयातील उद्योगांना ५ वर्षे ५ ते १० कोटीपर्यंत रोजगार आधारित प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच या उद्योगांना २० टक्के पर्यंत अधिकाधिक २५ कोटीपर्यंत भआंडवली अनुदान, ५ टक्के किंवा १ कोटी पर्यंत व्याज दर अनुदान, उद्योगांना त्यांच्या संशोधन आणि विकास खर्चाच्या ५० टक्के पर्यंत किंवा अधिकाधिक ३० कोटी तर उत्पादन आधारित अनुदान स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १० टक्के पर्यंत देण्यात येणार आहे.