बूस्टर डोससंबधी उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडली स्पष्ट भूमिका; म्हणाले “दोन्ही डोस घेऊनही बाधा झाली आहे, तर…”

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे |

करोना संकट पूर्णपणे संपणार अशी अपेक्षा असतानाच ओमायक्रॉनने पुन्हा एकदा संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाही ओमायक्रॉनची लागण होत असल्याने चिंता व्यक्त होत असून बूस्टर डोससंबंधी चर्चा सुरु आहे. दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंबंधी स्पष्ट भूमिका मांडली असून केंद्राला पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

“ज्यांनी दोन डोस घेतले होते त्यांनाच याची बाधा झाल्याचं दिसत आहे. तर मग बूस्टर डोसची गरज आहे का? आज आपल्याकडे डोस उपलब्ध आहेत. त्यासंबंधी देश पातळीवर निर्णय झाला पाहिजे असं वाटतं,” असं अजित पवार म्हणाले आहेत. पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, “बुस्टर डोससंबंधी जी चर्चा सुरु आहे त्याबद्दल वेगवेगळा मतप्रवाह आहे. तो द्यायचा की नाही याबद्दल काहीतरी उत्तर दिलं पाहिजे. त्यासंबंधी तज्ज्ञ लोकच सांगू शकतात”.

केंद्र सरकारनेही कडक भूमिका घेतली पाहिजे

दरम्यान यावेळी अजित पवारांनी राज्यात ओमायक्रॉनचे रुग्ण वाढत असल्याने नव्याने नियमावली जाहीर होणार का? असं विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि प्रशासनातील सर्वांचं यावर बारकाईनं लक्ष आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बाहेरचे जे रुग्ण येतात त्यासंबंधी केंद्र सरकारनेही कडक भूमिका घेतली पाहिजे. जिथे जिथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळं आहेत तिथे नियमांचं पालन अतिशय काटेकोरपणे होतं की नाही हेदेखील पाहिलं पाहिजे”.

केंद्राने आणि WHO ने भूमिका स्पष्ट करावी

“याआधीदेखील आपण मार्च महिन्यात अनुभव घेतला होता. एक दांपत्य दुबईवरुन आलं, त्यांच्यामुळे चालकाला करोना झाला आणि तेथून फोफावला. आताही देशातील इतर राज्यात एक दोन रुग्ण दिसत होते. पण त्यांच्या फक्त कुटुंब नाही तर नातेवाईकांनाही लागण झाल्याचं दिसत आहे. खूप जण काळजी घ्या, नियमांचं पालन करा, मास्क वापरा, तीव्रता कमी आहे सांगतात. पण त्याबद्दल देश पातळीवरच आरोग्य विभागाने आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने एकदा स्पष्ट भूमिका केली पाहिजे,” अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली आहे.

“काल, परवा काही राजकीय लोकांच्या घरात लग्न झाली. तिथे प्रचंड गर्दी होती. हा विषाणू फार वेगाने पसरतो असं सांगितलं जात आहे. म्हणूनच देशपातळीवरुन सर्व राज्य, नागरिकांना यासंबंधीचं चित्र स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. देशपातळीवर निर्णय झाला तर संबंधित राज्यं आपल्या नागरिकांना सर्व गोष्टींचा पुरवठा करण्यात कमी पडणार नाहीत आणि त्यात महाराष्ट्रही मागे राहणार नाही,” असं अजित पवार म्हणाले.