‘शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज मिळणार’; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन २०२५ पर्यंत ५० टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी शासनामधून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना ५० टक्के दिवसा आणि ५० टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या विजेचे दर ७ रुपये प्रती युनिट असून शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येते. सन २०१७ मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळेल.

शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. आजच्या स्थितीत एकूण ५४८ मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून १०८३ इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या ९ हजार २१७ असून याचा लाभ ९० हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून ८ हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जवळपास १३ हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार आहे.

राज्य शासनाने यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून ३ किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या ६ टक्के किंवा प्रति हेक्टर ७५ हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी २ टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे.

कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी ४८ हजार ६८९ कोटीवर गेली आहे. यामध्ये १५ लाख २३ हजार ४२६ ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.