उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी ठाकरे सरकार तब्बल सहा कोटी मोजणार

करोना संकटामुळे राज्यात एकीकडे आर्थिक संकट असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी ठाकरे सरकार जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थखात्याचाही पदभार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला. अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे. आदेशात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे ही एजन्सी अजित पवारांचं ट्विटर हॅण्डल, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळणार आहे. याशिवाय साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस या जबाबदाऱ्याही त्यांच्याकडे असतील.

अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार आहे. आदेशात डीजीआयपीआरकडे सोशल मीडियासाठी व्यवसायिक आणि तांत्रिक क्षमतेची कमतरता आहे, यामुळे बाहेरील एजन्सीकडे याची जबाबदारी देणं योग्य ठरेल असं म्हटलं आहे. “महत्वाचे निर्णय, संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणे तसंच सर्वसामान्यांना ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम चॅनेलच्या मार्फत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संपर्क साधता यावा ही जबाबदारी एनज्सीकडे असेल,” असं आदेशात नमूद आहे. डीजीआयपीआरच्या पॅनेलमध्ये असणाऱ्या एजन्सींपैकीच एकाची निवड व्हावी असं सागण्यात आलं असून सोशल मीडियावर व्यवस्थितपणे मेसेज जातील याची जबाबदारी डीजीआयपीआरची असेल.

गरज लागल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी काम करणारं डीजीयआयपीआर एजन्सीला अजून पैसे पुरवू शकतं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून जाणाऱ्या मेसेजमध्ये पुनवरावृत्ती नसेल याची खबरदारी घेतली जाईल. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जुलै २०२० मध्ये सोशल मीडिया अकाऊंटसाठी बाहेरील एनज्सीची नियुक्ती केली आहे. यावेळी ई-टेंडरिंग प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं होतं. दरम्यान एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना अजित पवारांसाठी बाहेरील एजन्सीच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “आपल्याकडे जवळफास १२०० कर्मचारी असणारं डीजीआयपीआर असून वर्षाला १५० कोटींचं बजेट आहे. मग उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी बाहेरील एजन्सीची गरज काय?,” अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.