‘वंचित समाजाला शासकीय प्रमाणपत्रे देण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविणार’; मंत्री अतुल सावे

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text

मुंबई : लातूर जिल्ह्यातील भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी तसेच इतर वंचित घटकांतील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा आणि त्यांना आवश्यक असलेली जात, रहिवासी व इतर शासकीय प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

लातूर जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या विविध समस्यांबाबत मंत्री सावे यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार, भटके-विमुक्त समाजाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना वंचित समाजातील नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्रे आणि योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष शिबिरे, जनजागृती मोहीम आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या माध्यमातून प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या. समाजातील कोणताही पात्र नागरिक केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन सकारात्मक असून आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  ‘कामगारांच्या धोरणात्मक व कायदेशीर मागण्यांवर शासन सकारात्मक’; मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

बैठकीत समाज प्रतिनिधींनी वंचित घटकांतील अनेक नागरिकांना जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या अभावामुळे शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती, आरक्षणाचा लाभ आणि इतर विकासात्मक उपक्रमांपासून अनेक कुटुंबे वंचित राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भटके-विमुक्त, मागासवर्ग समाज विकास चळवळीचे अभ्यासक अशोक निवृत्ती तांबे यांनी यावेळी सविस्तर भूमिका मांडताना, भटक्या-विमुक्त आणि मायक्रो ओबीसी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या योजना व सवलती सहानुभूतीपूर्वक आणि सुलभ प्रक्रियेद्वारे मिळवून देण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. तसेच विद्यमान शासन निर्णयांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी संबंधित विषयावर नवीन शासन निर्णय जारी करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेला प्राथमिक मसुदाही बैठकीत सादर करण्यात आला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा