‘रेडझोन’ मोजणीला संरक्षण विभागाची परवानगी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी | पिंपरी-चिंचवडमधील बहुप्रतिक्षित ‘रेड झोन’च्या मोजणीप्रकीयेला अखेर गती मिळाली असून, संरक्षण विभागाच्या गोला बारूद निर्माणी, खडकी प्रशासनाने रेड झोन सर्वेक्षणाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे.

भारतीय संरक्षण विभागाच्या देहू ॲम्युनेशन डेपो व दिघी मॅगझिन डेपो या भागातील ‘रेडझोन’ चे मार्किंग झालेले नाही. त्यामुळे रेड झोनची मोजणी करुन नकाशा प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी. यासाठी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

शहरात दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी, रावेत, किवळे भागात रेडझोन क्षेत्र आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरीगाव, कासारवाडी, दापोडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. मात्र, देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझीन डेपोमुळे रेडझोन क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्याच्या हद्दीत बांधकामे करता येत नाही. त्यामुळे रेडझोन हद्दीच्या मोजणीची मागणी केली जात होती. ही प्रक्रिया आता दृष्टिक्षेपात आली आहे. दि. 24 मे रोजी दिघी आणि दि. 28 मे रोजी देहूरोड येथील मोजणी होणार आहे.

हेही वाचा – पुणे कार अपघात प्रकरण : आरोपीने ९० मिनिटांत उडवले ४८ हजार रूपये, पोलिसांची माहिती

भारतीय संरक्षण अधिनियम, 1903 अंतर्गत देहू रोड आणि दिघी भागात दोन रेड झोन आहेत. तथापि, या रेड झोनमधील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अचूक सीमांकन किंवा संख्या स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी देहू रोड दारूगोळा डेपोपासून 2000 यार्डांच्या परिघात बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. या रेड झोन क्षेत्रात गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून 3000 हून अधिक औद्योगिक आस्थापना कार्यरत आहेत आणि या युनिट्समध्ये 1 लाखाहून अधिक लोक काम करतात. त्याचप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमधील चऱ्होली, डुडुळगाव, दिघी, भोसरी आणि इतर भागात बाधित झालेल्या दिघी मॅगझिन डेपोपासून 1,145 मीटरच्या परिघात बांधकाम करण्यास मनाई आहे. शहरातील किमान 5 लाख नागरिक रेड झोन मुळे प्रभावित आहेत.

केंद्र सरकार व संरक्षण विभागाशी संबंधित 2002 पासून प्रलंबित असलेला ‘रेडझोन’ चा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत 2014 पासून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. देहूरोड आणि दिघी मॅगझीन डेपो परिसरात ‘रेड झोन’मुळे बाधित होणाऱ्या हद्दीची मोजणी करावी यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. यासंदर्भात अनेकदा जिल्हाधिकारी प्रशासनासोबत समन्वय केला. त्याला यश मिळाले असून, संरक्षण विभागाच्या ‘एनओसी’ ने जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात महापालिकेच्या पथकाच्या माध्यमातून मोजणी होईल. त्यामुळे ‘रेड झोन’ ची हद्द निश्चित होणार आहे. यमुनानगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, निगडी आणि तळवडे यासह दिघी, भोसरी आणि चऱ्होली येथील रेड झोन बाधित मिळकती निश्चित होणार आहेत.

– महेश लांडगे, आमदार भोसरी विधानसभा, भाजपा पिंपरी-चिंचवड.