दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या क्रीडा क्षेत्रातील शुद्धीकरणाबाबतच्या निकालांची चर्चा म्हणावी तशी झाली नाही

गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या क्रीडा क्षेत्रातील शुद्धीकरणाबाबतच्या निकालांची चर्चा म्हणावी तशी झाली नाही. न्यायालयाने भारतीय फुटबॉल महासंघावर कार्यकारिणी बरखास्त करून प्रशासकीय समिती नियुक्त केल्यानंतर तातडीने जागतिक फुटबॉल महासंघाने घातलेल्या बंदीच्या बातम्या चर्चेत आल्या. पण त्याच पाठोपाठ दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय ऑलिंपिक संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त करून त्यावर प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय मात्र चर्चेत आला नाही. इतकेच नव्हे तर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या प्रशासकीय समितीनेही दोन दिवस कारभार ताब्यात घेतला नव्हता. दरम्यान ऑलिंपिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीशी चर्चा करून भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर बंदी येणार नाही, यासाठी धावपळ सुरू केली.

वास्तविक, हे कधी तरी होणे अपेक्षितच होते. विशेषकरून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील आयोजनातील गोंधळ व गैरव्यवहारानंतर दिल्लीतील राहुल मेहरा यांनी या ऑलिंपिक संघटनेच्या कारभाराबाबत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या संघटनेचा कारभार वर्षानुवर्षे ठराविक मंडळी मनमानी पद्धतीने करत असल्याचे त्यांचे प्रमुख म्हणणे होते. त्यांच्या या कारभाराला वेसण घालण्याची गरज असून त्या निमित्ताने संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे शुद्धीकरण करण्याची गरज मेहरा यांनी व्यक्त केली होती. त्याचप्रमाणे या मध्ये न्यायालयांनीच भूमिका बजावण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली होती. आपल्याकडच्या पद्धतीनुसार तारखांवर तारखा पडत होत्या.

दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने क्रीडा क्षेत्रासाठी ‘नॅशनल स्पोर्ट कोड’ अर्थात क्रीडा आचारसंहिता जारी केली. त्यामध्ये अनेक अटी आल्या. विशेषकरून पदे भूषविणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांना क्रीडा संघटनांमध्ये पदे स्वीकारण्यास बंदी आली. त्याचप्रमाणे, सलग दोनदा पद स्वीकारल्यानंतर किमान एक टर्म सक्तीची विश्रांती घेणे बंधनकारक झाले होते. त्याच पदावर पुन्हा निवडून यायचे झाल्यास किमान दोन तृतीयांश मते मिळविणे आवश्यक केले होते. जास्तीत जास्त तीन टर्म पद भूषविल्यानंतर नंतर पद स्वीकारण्यास बंदी घालण्याची सूचना या आचारसंहितेत करण्यात आली होती.

या आचारसंहितेचा पहिला फटका खाल्ला तो देशातील क्रिकेट संघटनेने. ती येण्यापूर्वीच बीसीसीआयवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय समिती नेमून न्या. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे बीसीसीआयचा कारभार सोपविला होता. न्या. लोढा यांनी अनेक शिफारशी केल्या. त्यातील अनेक शिफारशींचा समावेश केंद्र सरकारने आचारसंहितेत केला होता. अर्थात, हे झाल्यानंतरही ही आचारसंहिता स्वीकारून क्रीडा संघटनांनी आपापल्या घटनांमध्ये दुरूस्ती केली नाहीच. या घडीला देशातील हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस यांच्यासह सात राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांनी ही आचारसंहिता स्वीकारून त्यानुसार आपल्या निवडणुका घेतल्या नाहीत. म्हणून त्यांच्यावर प्रशासक आला आहे.

हे सुरू असताना त्याची माहिती विविध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना किंवा आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक संघटनेला कळविण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. राष्ट्रीय संघटना स्वतःच दोषी असल्याने त्यांनी ती माहिती देण्याचा प्रश्नच नव्हता, पण सरकारच्या क्रीडा विभागानेही हे काम केले नाही. त्यामुळे, भारतातील क्रीडा क्षेत्रात सरकार नको ती ढवळाढवळ करीत असल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात तयार झाले. नुकतीच फुटबॉल संघटनेवर ‘फिफा’कडून आलेली बंदी ही त्यातूनच घातली गेली. आंतराराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती किंवा विविध खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची स्वतःची आचारसंहिता असते. त्यामध्ये सर्व देशांच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांचा व्यवहार हा स्वायत्त पद्धतीने सुरू आहे, त्यामध्ये त्या देशाच्या सरकारचा कोणताही दबाव नसणे, अपेक्षित असते. त्यामुळे, अशा पद्धतीने एखाद्या खेळाच्या राष्ट्रीय संघटनेवर सरकारी बंधने आली की तातडीने त्या संघटनेवर बंदी घातली जाते. मग या संघटनांचे आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी असलेले संलग्नत्व संपुष्टात येथे. त्यामुळे या संघटना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी संबंधित देशांचा संघ पाठवू शकत नाहीत. काही संघटना या संघटनेच्या झेंड्याखाली अशा देशातील खेळाडूंना किंवा संघांना सहभागी होऊन देण्याचा उदारपणा दाखवितात. पण काही खेळांमध्ये मात्र खेळाडूंना या आंतरराष्ट्रीय संधीपासून वंचित रहावे लागते. राजकारण्यांच्या या खेळात खेळाडूंचा बळी जातो. सध्या भारतामध्ये क्रीडा क्षेत्राचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम सुरू असली तरीही त्याचा फटका काही प्रमाणात का होईना खेळाडूंनाच बसणार आहे, ही यातील वाईट बाब आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय ऑलिंपिक संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त करताना दिलेले निकालपत्र हे देशाच्या खेळांच्या इतिहासामध्ये ऐतिसाहिक ठरणार आहे. त्यातील काही गोष्टींबाबत न्यायालयाचे कौतुकच करावे लागेल. पण काही बाबी मात्र खेळाडूंचे नुकसान करणाऱ्या आहेत. यामध्ये पदाधिकाऱ्यांची संख्या, त्यांची मुदत, आजीवन अध्यक्ष यासारखी पदे तयार करण्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढून स्पष्ट शब्दात सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांची निर्भर्त्सना केली आहे. त्याचप्रमाणे आरोपपत्र दाखल झालेली किंवा न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेली कोणतीही व्यक्ती या पुढे कोणत्याही क्रीडा संघटनेमध्ये पद भूषवू शकणार नाही, असेही त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. साहजिकच, यापुढे अगदी छोट्या-मोठ्या पुढाऱ्यांनाही क्रीडा संघटनांची पायरी चढणे अशक्य होणार आहे. कारण या देशामध्ये बहुतेक लोकप्रतिनिधींवर कोणते ना कोणते आरोप असतातच, त्याचे खटलेही सुरू असतात. न्यायालयात निकाल लागण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. निवडणूक लढविताना सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवर नजर टाकली तरी हे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे वर उल्लेख केलेल्या आचारसंहितेतील पदे भूषविण्याचा कालावधी, सक्तीची विश्रांती या सगळ्याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व क्रीडा संघटनांमध्ये किमान २५ टक्के पदे ही खेळाडूंसाठी असली पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता या निकालाची शंभर टक्के अंमलबजावणी अगदी तालुका, जिल्हा व राज्य संघटनांनीही करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यातून काही काळासाठी तरी मोठ्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशात क्रिकेट सोडला तर दुसऱ्या कोणत्याही खेळात संघटना आपल्या जिवावर कारभार करू शकत नाहीत. त्या खेळांना पुरस्कर्तेही नाहीत. आत्तापर्यंत बहुतेक संघटना राजकारण्यांच्या किंवा नोकरशहांच्या भरवशावरच कारभार करीत होत्या. ते या संघटनांकडे गुंतवणूक म्हणून पाहात होते. संघटनांना स्पर्धा आयोजन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा किंवा पुरस्कर्ते मिळवून द्यायचे, त्याच्या बदल्यात पदे भूषवायची, प्रसिद्धी मिळवायची असा हा सरळ व्यवहार होता. आता हा आधारच नाहीसा झाल्यावर या संघटनांचा कारभार चालणार कसा, हा प्रश्न येईल. या बंधनांची सवय होऊन काही चांगली माणसे शोधण्यासाठी या संघटनांना वेळ लागेल. त्या काळात खेळाडूंची ससेहोलपट होणार नाही याची जबाबदारी कोण घेणार, हा खरा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांसाठी केंद्र सरकारचे क्रीडा खाते किंवा भारतीय क्रीडा प्राधिकारण कोट्यवधी रुपयांचा निधी देत असली तरीही स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणा तसा निधी देत नाहीत.

याच बरोबर चांगला खेळाडू हा चांगला संघटक होईलच असे नाही. किंबहुना आत्तापर्यंत तरी चांगले खेळाडू हे चांगले संघटक झाल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत. क्रिकेटमध्ये माजी खेळाडू संघटक होतात कारण तेथे पैसे गोळा करण्याची जबाबदारी नसते. इतर खेळांत तसे नाही. साहजिकच, न्यायालयाचा हा आग्रह क्रीडा संघटनांना कितपत मानवतो हे बघावे लागेल. त्याचबरोबर ऑलिंपिक संघटनेला फक्त ऑलिंपिकमान्य खेळांच्या संघटनांच संलग्न राहू शकतात, राज्य ऑलिंपिक संघटना नाही हा बदलही भारतासारख्या देशात काहीसा त्रासदायक आहे. बाकीच्या खेळांचे पालकत्व कोणी घ्यायचे, याचे उत्तर न्यायालयाने दिलेले नाही.

एकदंरीतच या निकालाने भारतीय क्रीडा क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील काही काळ हा त्रासदायक असणार आहे; पण कालांतराने सगळे सुरळीत होईल आणि हे क्षेत्र फक्त खेळांडूंच्या कल्याणासाठीच काम करेल, अशी अपेक्षा आहे..