EPFO ची आज महत्त्वाची बैठक

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : EPFO ची आज महत्त्वाची बैठक आहे. या बैठकीत ठेवींच्या व्याजदरात कपात करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी बातमी येत आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांनाही धक्का बसू शकतो. मीडिया रिपोर्टनुसार, व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. याचे कारण म्हणजे EPFO चे शेअर बाजारातून मिळणारे उत्पन्न आणि बाँड यील्डमध्ये घट झाली आहे.

EPFO 2023-24 साठी जाहीर केल्याप्रमाणे व्याजदर 8.25 टक्क्यांवर कायम ठेवेल किंवा कार्यकारी समितीने सुचविलेल्या दरानुसार त्यात किंचित पण 8 टक्के कपात करेल, अशी अपेक्षा आहे.

तुम्हाला सर्वात जास्त व्याज कधी मिळेल?
गेल्या वेळी व्याजदर वाढवून 8.25 टक्के करण्यात आला होता. यापूर्वी 2022-23 मध्ये पीएफ ग्राहकांना 8.15 टक्के व्याज दिले जात होते. जे खासगी क्षेत्रात काम करत आहेत त्यांना EPF खात्याच्या मूळ वेतनावर 12 टक्के कपात केली जाते. EPFO चे सुमारे सात कोटी ग्राहक आहेत.

हेही वाचा : इस्लामिक राष्ट्राची पेरणी : काय आहे वक्फ बोर्ड? महाराष्ट्रात कधी झाली वक्फची स्थापना? वाचा!

एकूण मूल्य 1.82 लाख कोटी रुपये होते
सरकारी आकडेवारीनुसार, EPFO ने 2024-25 मध्ये 5.08 कोटींहून अधिक दाव्यांचा निपटारा केला आहे. या दाव्यांची एकूण रक्कम 2.05 कोटी रुपये आहे. तर 2023-24 मध्ये 4.45 दशलक्ष दावे निकाली काढण्यात आले, ज्याचे एकूण मूल्य 1.82 लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच लोकांनी आपल्या PF खात्यातून जास्त पैसे काढले आहेत.

1952-53 मध्ये EPFO चा व्याजदर 3 टक्के
1952-53 मध्ये EPFO चा व्याजदर 3 टक्के होता. 1989-90 मध्ये ती हळूहळू 12 टक्क्यांपर्यंत वाढली. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक व्याजदर होता. 2000 ते 2001 या कालावधीतील हा व्याजदर होता. त्यानंतर 2001-02 मध्ये तो 9.5 टक्क्यांवर आला. 2005-06 मध्ये तो 8.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला. 2021-22 मध्ये तो 8.10 टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. वर्षभरापूर्वी म्हणजे 2022-23 मध्ये 8.15 टक्के व्याज मिळाले होते. सर्वाधिक व्याज दर 1989-90 मध्ये देण्यात आला होता.

8 टक्के कपात?
EPFO 2023-24 साठी जाहीर केल्याप्रमाणे व्याजदर 8.25 टक्क्यांवर कायम ठेवेल किंवा कार्यकारी समितीने सुचविलेल्या दरानुसार त्यात किंचित पण 8 टक्के कपात करेल, अशी अपेक्षा आहे.

EPFO चे उत्पन्न आणि खर्च मोजल्यानंतर आणि चालू वर्षासाठी सेवानिवृत्ती संस्थेसाठी ठराविक रक्कम राखून ठेवल्यानंतर प्रस्तावित दराला सीबीटीने मान्यता दिली आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्री सीबीटीचे अध्यक्ष आहेत, ज्यात कर्मचारी, नियोक्ता आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतात.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा