जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल; राज्य सरकाने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई : जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आधार कार्डाला पूर्णपणे अवैध ठरवत कोणत्याही परिस्थितीत जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यासाठी आधार कार्ड हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, ऑगस्ट २०२३ मध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनंतर केवळ आधार कार्डच्या आधारे देण्यात आलेली सर्व जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहेत.

महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी जारी केले. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा –  जेजुरीच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपा सरकार कटिबद्ध : रविंद्र चव्हाण

अर्जातील माहिती आणि आधारकार्डवरील जन्मतारखेमध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करुन त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केला जाईल. असे काढण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके ‘हॉटस्पॉट’ असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश आहे.