शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; पीकविमा योजनेतून भरपाई मंजूर

मुंबई : यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या पीक नुकसानीपोटी पात्र विमा लाभार्थ्यांना १,२१९.७८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे. प्रामुख्याने सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीपोटी मदत मंजूर झाली आहे. नांदेड जिल्ह्याला सर्वाधिक ८०० कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. कापूस आणि तूर पिकांच्या नुकसानीचे आकडेवारी अद्याप अंतिम झाली नाही.

फसलेली पीकविमा योजना योजना यंदाही जैसे-थे ? असे वृत्त लोकसत्तामध्ये गुरुवारी प्रकाशित झाले होते. राज्यात मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन ही पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाही मिळाला नसल्याचे समोर आले होते. या वृत्ताची तातडीने दखल घेऊन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तातडीने विमा भरपाई मंजुरीचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार ज्या महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत आणि त्या बाबत तक्रारी नाहीत, असे विमा दावे तातडीने मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सोयाबीन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. एकूण ५८ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला होता, त्यात ३६ लाख हेक्टरवरील सोयाबीन पिकाचा समावेश होता.

कापूस आणि तुरीची काढणी फेब्रुवारी महिन्यात होते. त्यामुळे पीक कापणीचे अहवाल अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. कापूस आणि तुरीच्या पीक कापणी प्रयोगाचे अहवाल एप्रिलअखेर केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जाणार आहेत, त्यानंतर संबंधित दावे मंजूर होऊन भरपाई रक्कम मंजूर होईल. त्यामुळे कापूस आणि तुर उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

हेही वाचा – ‘निर्यात केंद्रीत खाद्यउद्योगासाठी शासन सहकार्य करेल’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नांदेड जिल्ह्याला मंजूर विमा भरपाईचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. १२१९ कोटींपैकी तब्बल ८०० कोटी रुपये नांदेडमधील शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. धर्माबाद तालुक्यातील जरीकोट महसूल मंडलात प्रति हेक्टर ३५,३११ रुपये मंजूर झाले आहेत. प्रत्येक महसूल मंडलात उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत ज्या प्रमाणात सरासरी उत्पादन कमी आले आहे, त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई निश्चित होते. त्यामुळे मंडलनिहाय मिळणारी मदत वेगवेगळी असणार आहे.

धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यातील पीक कापणी प्रयोगावर विमा कंपन्यांकडून हरकती घेण्यात आल्या होत्या. पीक कापणी प्रयोगाची शेत निवड सदोष होती. कंपनीच्या प्रतिनिधींना धमकावून जबदस्तीने सह्या घेण्यात आल्या. त्यांचे कॅमेरे, मोबाईल काढून घेण्यात आले. उत्पादीत धान्यांचे वजन करू दिले नाही, अशी तक्रारी कंपन्यांकडून करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारी राज्यस्तरावर फेटाळल्या आहेत.

धाराशिवमध्ये ४७० पीक कापणी प्रयोग झाले, तर ३६८ तक्रारी होत्या आणि लातूरमध्ये ७०० पीक कापणी प्रयोग झाले, ८० तक्रारी होत्या. कंपनीला केंद्र सरकारकडे अपील करण्याची मुभा आहे. कंपनीने अपील केल्यास धाराशिव आणि लातूरमधील शेतकऱ्यांना मदतीची आणखी प्रतिक्षा करावी लागेल.

महसूल मंडलनिहाय पीकविमा दावे मंजूर केले जात आहेत. ज्या महसूल मंडलांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, विमा कंपनीची काही तक्रार नाही, अशा मंडलातील विमा दावे तातडीने मंजूर करून भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. मंजूर १२१९ कोटी रुपयांचे वितरण आठवडाभरात पूर्ण होईल. कापूस आणि तूर उत्पादकांनाही लवकरच भरपाई मिळेल,अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.