तिसऱ्या भाषेबाबत अभ्यास सुरू; हिंदी सक्ती मागे घेतल्यानंतर सुधारित शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

पुणे : राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीवरून माघार घेतल्यानंतर शिक्षण विभागाने अद्याप सुधारित शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध केलेला नाही. या संदर्भात, ‘अन्य भारतीय भाषा उपलब्ध करून देण्याबाबत, तसेच त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या सुविधांबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे,’ असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने पायाभूत आणि शालेय स्तरासाठीचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर करून सुधारित निर्णय प्रसिद्ध करण्याची घोषणा २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यानंतर अद्याप सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही.

हेही वाचा – पुण्यात कृषी पणन संचालक मंडळाची बैठक; मंत्री जयकुमार रावलांनी घेतला आढावा

नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास महिनाभराचाच कालावधी असल्याने तिसरी भाषा पहिलीपासून लागू होणार का, हिंदी व्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले जाणार का, की तिसऱ्या भाषेचा निर्णय स्थगित केला जाणार याबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही.

‘नव्या शैक्षणिक वर्षात हिंदीची पाठ्यपुस्तके तयार आहेत, म्हणून हिंदीपासून सुरुवात करण्यात येऊ नये. तिसरी भाषा लागू केली जाणार असल्यास सर्व भारतीय भाषा एकाच वेळी उपलब्ध कराव्यात. तोपर्यंत सध्याच्याच पद्धतीने शैक्षणिक कामकाज कायम ठेवले पाहिजे. या बाबत शिक्षण विभागाने पारदर्शकपणे स्पष्टता देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच लवकर निर्णय घेऊन तो जाहीर करण्याचीही गरज आहे,’ असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.

‘मुळात पहिलीपासून हिंदीच नाही, तर कोणत्याही तिसऱ्या भाषेची आवश्यकता नाही. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेचा निर्णय राज्य सरकारने स्थगित केला पाहिजे,’ अशी भूमिका मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनी मांडली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

नव्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही. तसेच, अन्य भारतीय भाषा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात, तसेच त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या सुविधांबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे.

– दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री