सावधान! ‘वंदे मातरम्’चा अवमान केल्यास ३ वर्षांसाठी कारावास; केंद्र सरकार कायद्यात करणार ऐतिहासिक बदल

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
Vande Mataram : देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात क्रांतीकारकांसाठी प्रेरक ठरलेल्या ‘वंदे मातरम्’ या गीताबाबत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताप्रमाणेच समान दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत भारतीय कायद्यानुसार ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताचा अवमान केल्यास शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार सरकार ‘राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायदा’ (Prevention of Insults to National Honour Act) यामध्ये सुधारणा करणार आहे. या दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’ला देखील त्याच कायदेशीर चौकटीत आणले जाईल, ज्यामध्ये राष्ट्रगीत संरक्षित आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर, जर कोणी ‘वंदे मातरम्’ गाताना अडथळा आणला किंवा त्याचा जाणीवपूर्वक अनादर केला, तर तो ‘दखलपात्र गुन्हा’ मानला जाईल. सद्यस्थितीत राष्ट्रगीताचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच, वारंवार असा गुन्हा केल्यास किमान एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे. हेच सर्व नियम आता ‘वंदे मातरम्’च्या बाबतीतही लागू होतील.

हेही वाचा – ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती’, मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेले ‘वंदे मातरम्’ हे गीत भारताच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. या गीताच्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रतिकात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने लाखो भारतीयांना एकत्र आणले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत झालेल्या विशेष चर्चेदरम्यान हे गीत राष्ट्रगीताच्या बरोबरीने सन्मानित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी येथील निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी सरकारने आपला अजेंडा स्पष्ट करत हा मोठा पाऊल उचलले आहे.

मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यास, भारताच्या राष्ट्रीय प्रतीकांचे संरक्षण करण्याच्या पद्धतीत हा एक मोठा ऐतिहासिक बदल ठरेल. २००५ मध्ये ज्याप्रमाणे राष्ट्रध्वजाचा अपमान रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता राष्ट्रगीताप्रमाणेच राष्ट्रगीतालाही ‘कवच’ मिळणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा