क्रिप्टोकरन्सी संपत्ती जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ! नंतर दंड, कारावासाची शिक्षा

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली – क्रिप्टोकरन्सीबाबत केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. सरकारने या करन्सीला चलन म्हणून मान्यता दिलेली नाही. मात्र संपत्ती म्हणून मान्यता दिली आहे. सेबी क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करत आहे. त्यामुळे या करन्सीतील संपत्ती जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकार मुदतवाढ देणार आहे. या मुदतीत जे आपली क्रिप्टोकरन्सी संपत्ती जाहीर करणार नाहीत त्यांना २० कोटींपर्यंत दंड किंवा दीड वर्षांचा तुरुंगवास, अशी शिक्षा होऊ शकते.

रिझर्व्ह बँक पुढील वर्षी भारतात डिजिटल चलन आणणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीला संपत्ती म्हणून मान्यता दिली आहे. यातून या दोन्हीतील फरक सरकारने आता स्पष्ट केला आहे. मुकेश अंबानी यांच्यासह अनेक उद्योगपती क्रिप्टोकरन्सीत वापरल्या जाणाऱ्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानावर भर देत असले तरी अर्थमंत्रालयाने कायदेशीर चलन म्हणून क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिलेली नाही. सरकारचा तसा विचारही नाही. मात्र या करन्सीला संपत्ती म्हणून मान्यता दिली आहे. म्हणून त्यातील संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सरकार मुदतवाढ देणार आहे. या मुदतीत क्रिप्टोकरन्सीधारकांना आपली संपत्ती जाहीर करावी लागणार आहे. त्यांनी या मुदतीत ती जाहीर केली नाही तर त्यांना २० कोटींपर्यंत दंड आणि दीड वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. २०२१ मध्ये भारतात क्रिप्टोकरन्सीत ६४१ पट वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर क्रिप्टोकरन्सीधारकांच्या संख्येत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जनजागृतीच्या बाबतीत भारत ७ व्या स्थानावर आहे. ही करन्सी अनियंत्रित मार्केट असल्याने त्यातील धोक्यांबाबत केंद्र सरकार वारंवार सूचना देते. क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्ण बंदीचा प्रस्ताव होता. परंतु नव्या विधेयकात त्यात बदल करून क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारावर कर लागू केला आहे. दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य व इतर अनेक धोके क्रिप्टोकरन्सीत असल्याचे सरकारने यापूर्वीच सांगितले आहे.